कस्तो रह्यो खगराज अधिकारीको कार्यकाल ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ वैशाख २०८० कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पदमुक्त भएका छन् । प्रदेशसभामा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन नसक्दा अधिकारीको पद स्वतः गएको हो ।

सरकार बनेको सय दिन पार गर्दैगर्दा सरकारको मुख्य सहयात्री नै गुमाएपछि संसदीय गणितमा कमजोर अधिकारीको मुख्यमन्त्रीको पद गुमाउने निश्चित थियो नै । अधिकारीको सय दिनेको कार्यकाल पनि उनी जस्तै कमजोर सावित भयो । आफ्नालाई नियुक्ति र आर्थिक भार थप्ने विधेयक पारित गरेर अधिकारीले कार्यकालको मधुमासलाई सम्झनालायक बनाउन सकेनन् ।

पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएपछि माघ ३ गते खगराज अधिकारीले मन्त्रीकी बुहारीलाई जागिर खुवाउनको लागि तोक लगाइदिनुभयो । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेतको जिम्मेवारी सम्हाल्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहाकी बुहारीलाई जागिर खुवाउनका लागि निवेदन पत्रमा आफैले तोक लगाउनुभएको थियो ।

प्रदेशलाई आर्थिक भार पर्ने गरी अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्‍बाट फागुन ११ गते दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्नुभयो । एमाले नेता तिलक महतलाई कार्यालय समेत नभएको दुग्ध विकास बोर्डको नियुक्ति पत्र थमाउनुभयो । बस्ने ठाउँ समेत नपाएपछि मुख्यमन्त्रीको अघिपसिछ गर्दै दिन काटेका तिनै महतलाई सरकारले सहायकमन्त्री सरहको सुविधा दिइरहेको छ ।

पुस २९ मा अधिकारीले पहिलो पटक प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुभयो । त्यसको तीन महिनामै उहाँले पुनः आफूलाई प्रदेशसभाबाट प्रमाणित गराउँदा असफल हुनुभयो । मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा सुशासन र सेवा प्रवाहका बारेमा गरेको पहिलो निर्णय समेत कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन । शपथ लिएपछि सबै जिल्ला अस्पतालमा डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेका अधिकारीले कार्यान्वयन गराउनै सक्नुभएन ।

प्रतिपक्षलाई समेत योजना दिने सर्तमा अधिकारीले बिनियोजन विधेयक संशोधन गरेर योजना थपघट, रकमान्तरको लागि बाटो खुलाउनुभयो । त्यसै मार्फत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर सांसदका नाममा ७२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने बाटो खुलाइदिनुभयो । यो अवधिमा उहाँले आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०७६ लाई टेकेरे ५५ जनालाई ५० लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गराउनुभयो ।

अधिकारीले प्रदेश सभाका समितिमा छलफल नै नगराई ऐन संशोधन फास्ट ट्रयाकमा लैजानुभयो । तर, एउटा पनि नयाँ मस्यौदा संसदमा दर्ता गर्नुभएन । अघिल्लो सरकारले आगाडि बढाएका विधेयक र अध्यादेश गरी ४ वटा फास्ट ट्रयाकमा पास भए । अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीले उद्घाटन कार्यक्रममा रफ्तार देखाउनुभयो । चैत ३० गते एकैदिन पाँचवटा पुल उद्घाटन गरेका अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या १२ बाट सातमा झार्नु मात्रै उच्च सफलता ठान्नुभएको छ।

सरकार परिवर्तनको खेलले गण्डकीमा विकासका कार्यक्रम लथालिंग मात्र भएका छैनन् । सरकारै पिच्छेका फरक फरक निर्णय र बहुवर्षीय योजनाको चाङले सरकार भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व नै १० अर्ब ६९ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । अब फेरि नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियामा जाँदा विकास निर्माण थप लथालिङ्ग हुने निश्चित छ ।