संसदीय समिति नहुँदा संसद बेकामे (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ वैशाख २०८० काठमाडौं । दलहरुबीच सहमति नजुट्दा प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यकालको ४ महिनामा पनि संसदीय समिति गठन गर्न सकेको छैन ।

एमालेले चार समितिको नेतृत्व दाबी गरेको छ भने सत्तागठबन्धनका दल दिन तयार देखिएका छैनन् । नत ठूला दलले समिति सदस्यको नाम नै पठाएका छन् । विषयगत समिति गठन हुन नसक्दा विधेयकमा दफावार छलफलको प्रक्रिया रोकिएको छ भने संसदले विजनेश नै पाउन सकेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदीय समिति गठन नभएसम्म संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न नसक्ने अडान मात्र राखेको छैन, संवैधानिक परिषद् बैठकको औचित्यमा पनि प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्नुभयो ।

एमालेले प्रतिनिधिसभाका दश विषयगत समितिका चार सभापति र दुई संयुक्त समितिमध्ये एकको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । ओलीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि यही अडान दोहोर्याउनुभयो । संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति संयुक्त समिति हुन् ।

तर,प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ दल कांग्रेस एमालेलाई ४ समितिका नेतृत्व दिन तयार छैन । तर, दुई संयुक्त समितिमध्ये एकको नेतृत्व एमालेले गर्ने र अर्को एकको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने करिब–करिब सहमित जुटेको बताइएको छ । तर, यी ठूला दलहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले समितिमा पठाउनुपर्ने सदस्यको नामनै दिन सकेका छैनन् । त्यसबाहेक नागरिक उन्मुक्ति, एक सिट भएका नेककिपा, जनमोर्चा लगायतका दल र स्वतन्त्र समेतले पनि नामावली पठाएका छैनन् ।

सदस्यको नामावली पठाउने दल–
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
जनता समाजवादी पार्टी
एकीकृत समाजवादी पार्टी
जनमत पार्टी
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी

संसदीय समितिमा बस्न चाहाने सदस्यको लागि नामावली प्राप्त भएपछि सकेसम्म दलीय सहमतिमा समितिको सभापति चयन गर्ने अभ्यास छ । तर सभापतिमा पनि अहिले नै मुख्य दलहरुले अडान राखेका छन् ।

समितिको नेतृत्वमा दलको दाबी–
नेपाली कांग्रेस– ४
नेकपा एमाले– ४
नेकपा माओवादी केन्द्र– ३
रास्वपा– २
राप्रपा– २
जसपा– २
नेकपा एकीकृत समाजवादी– २
नागरिक उन्मुक्ति– १

सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलले सत्ताको लेनदेनकै रुपमा बिषयगत समितिलाई लिएका छन् । गठबन्धनका साना दलले २–२ वटा समितिको नेतृत्व दाबी गरेपछि भागवण्डा मिलाउन सकस परेको छ ।

प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने समिति सत्ताको भागबण्डाको बिषय नभएको बताउँछ । विगतको अभ्यासअनुसार नै प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सभापति पाउनुपर्ने एमाले अडान छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २ हजार ७९ को परिच्छेद २१ को दफा १ सय ७३ र १ सय ७३ अनुसार बिषयगत समिति गठन गर्न लागिएको हो ।

कानुन निर्माणको पहरेदारी र सरकारका कामको निगरानी गर्ने भएकाले संसदीय समितिलाई मिनी संसदपनि भनिन्छ । त्यसैले दलहरुको समितिमा बिषेश चासो रहन्छ ।