केन्द्रको मुख ताक्दा अपूरो बागमती प्रदेश सरकार (भिडियो रिपोर्टसहित)

२४ चैत २०७९ मकवानपुर । बारम्बारको प्रयासमा पनि बागमती प्रदेशका सत्ता साझेदारले मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन नसकेपछि केन्द्रलाई गुहारेका छन ।

संघीय गठबन्धन अनुसार प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण फेरिए पछि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले दोस्रो पटक चैत १० गते विश्वासको मत लिनुभयो । विश्वासको मत लिएको दुई हप्ता भइसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो ।

दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएपछि बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले दिएको प्रतिक्रया हो यो । उहाँ प्रदेश सरकार बनाउन केन्द्रको निर्देशन कुर्दै हुनुहुन्छ । केन्द्रबाट कुनै निर्देशन नआएरै होला, दुई साता भइसक्यो उहाँले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत गर्न सक्नुभएको छैन ।

प्रदेशलाई स्वायत्त अधिकार चाहियो भनेर ठूला भाषण गर्ने प्रदेशका नेता केन्द्रको आदेश कहिले आउला र तामेली गरौंला भनेर कुरिरहेका छन । सत्तामा सहयात्रा गर्न ठीक्क परेको नेपाली कांग्रेसलाई पनि आफूले भने जस्तो नभइ भएको छैन । यसले प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको हो ।

मन्त्रालय बागबण्डा मिलाउन नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सात पटकको बैठकले पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेन । केन्द्रको निर्देशन माग्न अहिले मुख्यमन्त्री, मन्त्रीसहित प्रदेशका सत्तासाझेदार दलका नेताहरु काठमाडौंमा छन् । यतिका दिनसम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्दा माओवादी नेताहरु मुख्यमन्त्रीप्रति रुष्ट छन् ।

बागमतीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नुमा कांग्रेसले ६ वटा मन्त्रालयको दाबी नछोड्नु र माओवादीले जिम्मेवारी सम्हालिरहेको चारवटा मन्त्रालय छोड्न नमान्नुलाई बुझिएको छ । एघार वटा मन्त्रालय रहेको बागमतीमा माओवादीले चारवटा मन्त्रालय लिएको छ । बाँकी सात वटामध्ये कांग्रेसले ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीन र हाम्रो नेपाल पार्टीले एउटामा दाबी छाडेको छैन ।

सबैले मागेको संख्यामा मन्त्रालय बाँडफाँट गर्न १४ मन्त्रालय चाहिन्छ । तर, मुख्यमन्त्री र कांग्रेस मन्त्रालय नटुक्राउने अडानमा छन् । मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्नुमा कांग्रेस भित्रको किचलो पनि अर्को कारण हो । काठमाडौंमा शुक्रबार बसेको कार्यदलको बैठकमा बागमती प्रदेशका सभापति ईन्द्रबहादुर बानियाँ र संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाबीच चर्को विवाद भएको बताइएको छ ।

लामाले प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने भनेपछि बानियाँ पक्षधरले केन्द्रका अर्थमन्त्री र प्रदेशको अर्थमन्त्री एकै जिल्लाका हुन नहुने भन्दै बखेडा झिकेका थिए । आर्थिक मामिलामा बानियाँ हुनुपर्ने भन्दै बानियाँ समुहले सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष प्रस्ताव लगेपछि थप विवाद उत्पन्न भएको थियो ।