निजी विद्यालयमा मनोमानी शुल्क असुली (भिडियो रिपोर्टसहित)

२२ चैत २०७९ काठमाडौं । राज्यले बनाएको ऐन, कानून सबैले मान्नु पर्छ । राज्यको ऐन कानुन विपरित गएमा दण्डको भागिदार हुनुपर्छ । निजी विद्यालयले राज्यको कानून अवज्ञा गर्दा पनि सरकारले कारवाही गर्दैन । के नागरिकबाट चर्को शुल्क अशुल्ने निजी विद्यालयले जहिले पनि मनोमानी गर्न पाउँछन् त ?

काठमाडौंका निजी विद्यालयले कानून विपरित कसरी रकम असुलेका छन् हेरौं केही उदाहरणः

केएमसी स्कूल शंखमुलः
कक्षा १ को मासिक शुल्क ११ हजार ५० लिन्छ । मासिकबाहेक भर्ना शुल्क र वार्षिक शुल्कका रुपमा ३६ हजार रुपैयाँ एकैपटक असुल्छ ।

भिएस निकेतन मीनभवनः
कक्षा १ को भर्ना तथा वार्षिक शुल्क १९ हजार ८ सय ६५ रुपैयाँ लिन्छ । त्यसबाहेक मासिक शुल्क ४ हजार ६ सय ५५ रुपैयाँ असुल्छ ।

रोजबर्ड स्कूल बुद्धनगरः
कक्षा १ को भर्ना र वार्षिक शुल्क ४५ हजार । त्यसबाहेक मासिक शुल्क १५ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ असुल्छ ।

व्लुवर्ड स्कूल ललितपुरः
कक्षा १ को भर्ना तथा वार्षिक शुल्क १६ हजार ६ सय लिन्छ । र मासिक ३ हजार ८ सय रुपैयाँ असुल्छ ।

ललितपुरको यूलेन्स स्कूलः
कक्षा १ को भर्ना तथा वार्षिक शुल्क २ लाख २५ हजार लिन्छ । मासिक ५५ हजार शुल्क असुल्छ ।

यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । देशभरका विद्यालयले मासिक शुल्क बाहेक भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, डेपलेपमन्ट शुल्क लगायतका नाममा अभिभावकबाट मनग्य पैसा असुल्छन् । के कानूनले यसरी पैसा असुल्न दिन्छ ? एकैछिन शिक्षा नियमावली २०५९ हेरौं ।

शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद २५ मा विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिन पाउने शुल्क र धरौटीको विषय उल्लेख छ ।

शिक्षा नियमावलीले मासिक पढाइ शुल्क
कूल दुई महिनाको पढाइ शुल्क नबढ्ने गरी खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिकत उपचार वापत वार्षिक शुल्क
विद्यालयमा पहिलो पटक भर्ना हुँदा एक पटकका लागि भर्ना हुने कक्षाको मासिक शुल्कमा नबढ्ने गरी भर्ना शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।

नियमानुसार लिन पाउने अन्य शुल्क:
परीक्षा शुल्क
कम्प्युटर शुल्क
स्थानान्तरण प्रमाणपत्र शुल्क
विशेष प्रशिक्षण
आवास शुल्क
परिवहन र भोजन शुल्क

हामी फेरि नियमावलीको परिच्छेद २५ को ख र खको १ मा फर्कौं । खमा कूल दुई महिनाको पढाइ शुल्क नबढ्ने गरी खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिकत उपचार वापत वार्षिक शुल्क लिन पाउने भनिएको छ । ख को १ मा विद्यालयमा पहिलो पटक भर्ना हुँदा एक पटकको लागि भर्ना हुने कक्षाको मासिक पढाइ शुल्कमा नबढ्ने गरी भर्ना शुल्क भनिएको छ । तर निजी विद्यालयहरुले त शिक्षा नियमावलीको धज्जी उडाउँदै भर्ना शुल्क पनि लिइरहेका छन् त्यस्तै दुई महिनाको पढाइ शुल्क भन्दा बढी वार्षिक शुल्क लिइरहेका छन् ।

निजी विद्यालयहरुले यतिमात्रै होईन, अन्य सेवा सुविधा भन्दै मासिक शुल्क बाहेकका रकम लिइनै रहेका छन् । यसरी निजी विद्यालयले शिक्षालाई व्यापार मात्रै बनाइरहँदा राज्य कानमा तेल हालेर किन बस्छ ?