सुदूरपश्चिम सरकारलाई पालिका प्रमुखको खबरदारी (भिडियो रिपोर्टसहित)

२२ चैत २०७९ कैलाली। नेपालको संविधान र कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषय र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आआफ्ना प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि आवधिक विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, त्यसरी तर्जुमा हुने विकास भने कमिसनका आधारमा हुने गरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मै विनियोजन हुने बजेट राजनीतिक शक्ति र पहुँचका आधारमा वितरण हुँदै आएको छ । जसले गर्दा विकासको सन्तुलन बिग्रिएको छ । पहुँचवाला व्यक्ति भएका ठाउँमा बजेट थुप्रिने र फ्रिज हुने अवस्था छ भने पहुँचवाला व्यक्ति नभएको स्थानमा कुनै योजना पर्दैनन् । त्यसैलाई रोक्न जनप्रतिनिधिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सुदूरपश्चिमका स्थानीय सरकार प्रमुखले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाएका छन् । प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुले प्रदेश सरकार भ्रष्ट रहेको आरोप लगाएका हुन् । प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय तहको अस्तित्व समेत स्वीकार्न नसकेको भन्दै समन्वय र सहकार्यको समेत अभाव देखिएको गुनासो गरेका छन् ।

आफ्नो कार्यकर्ता रिझाउनका लागि प्रदेशमा रहेका पहुँचवाला व्यक्तिको माग अनुसार योजना वितरण भइरहेको छ । तिनै तहका सरकारको सहकार्यबाट मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

पाँच वर्षमा प्रदेश सरकार जनताका माग भन्दा कमिसनका लागि योजना वितरण गरिरहेको उनीहरुको आरोप छ । तर, प्रदेश सरकारले भने त्यस किसिमको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेको दावी गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुका लागि स्थानीय तहसँग राखिएको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा प्रदेश सरकारमाथि पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरुले आरोपै आरोप लगाउँदा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह मञ्चमा थिए । सोही मञ्चमा आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुुर शाही र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवा पनि थिए ।