सभामुखलाई कस्ने अडानबाट पछि हटे सत्तारुढ सांसद (भिडियो रिपोर्टसहित)

१९ चैत २०७९ काठमाडौं । संसदीय व्यवस्थामा सभामुखलाई सदन सञ्चालनमा विशेषाधिकार हुने विश्वास गरिन्छ। कुनै पनि काम गराउनेरनगराउने निणर्य लिने अन्तिम अधिकारसमेत सभामुखमा रहने अभ्यास नेपालमा यसअघि पनि हुँदै आएको हो।

तर, एमालेबाट निर्वाचित भएकाले हुनसक्छ, तलमाथि नगरुन भन्ने उद्देश्यका साथ सत्तारुढ दल सभामुखको तजबिजी अधिकार छिन्न एकमत भएका थिए। तर, सभामुखले यथास्थितिमा प्रतिनिधिसभाको नियमावली नै अगाडि नबढाउने अडान लिएपछि सत्तारुढ दलका सांसद पूर्व अडानबाट पछि हटेका छन्।

नयाँ संसद बनेपछि सांसद चित्रबहादुर केसीको संयोजकत्वको समितिले मस्यौदा गरेको प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम (१३) मा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको व्यवस्था छ। जसको उपनियम (१) मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारणलगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढंगले संचालन गर्न सभामुखको अध्यक्षतामा बढीमा २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

तर, चैत ५ गते नियमावलीमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनले पारित गरेसँगै संशोधन प्रस्ताव राख्ने ७२ घण्टाभित्र सत्तारुढ दलका केही सांसदले मस्यौदा समितिमा भएको सहमति प्रतिकूल सभामुखको तजबिजी अधिकार खोस्ने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। संसदको बैठक बोलाउने र कुनै पनि प्रस्ताव पेश गर्नेरनगर्ने निणर्य सभामुखमा मात्रै हुन नहुने उनीहरुको जिकीर थियो।

कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, सञ्जय गौतम, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सन्तोष परियार, जनता समाजवादी पार्टीकी रेखा यादव, एकीकृत समाजवादीका अमरबहादुर थापा र भानुभक्त जोशीलगायतले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमै सभामुखलाई कज्याउने हिसाबले संशोधन हालेका थिए।

नियम (१३) मा हाल (३) वटा उपनियम प्रस्ताव गरिएको थियो। र, संशोधनकर्ताले उपनियम (४) मा ‘यस नियमावलीमा सभामुखले गर्ने भनी उल्लेख गरिएका कार्य सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट निणर्य गरी गर्नुपर्नेछ’ भनेर थप्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

यसो गर्दा परिकल्पना गरिएको परामर्श समिति निणर्य गर्ने कार्यकारी निकाय हुने थियो। र, बैठक तथा सभाको विजनेश निर्धारणलगायत यसअघि प्रयोग गर्दै आएको तजविजी अधिकार सभामुखबाट खोसिने थियो। अर्थात्, संसद सरकार पक्षको स्वतः बहुमत हुने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको ‘रवरस्ट्याम्प’ हुने थियो।

सभामुखले पटकपटकको छलफलमा अविश्वास नगर्न र दलीय पूर्वाग्रह त्याग्न आग्रह गरेका थिए। तर, सत्तापक्षका सांसद टसको मस भएनन्। सभममुखले प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर गुनासो गरे।

त्यसबीचमा एमालेका सांसदले राष्ट्रपतिको सल्लाहकार सरकार मात्रै हुने र व्यक्ति आवश्यक नरहेको भन्दै संसदमै काउन्टर छलफल सुरु गरे। सभामुखले समेत नियमावली अगाडि नबढाउने अडान लिएपछि सत्तारुढ दलका सांसदले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएका हुन्।

प्रस्ताव फिर्तासँगै नियम ९१३० मा उपनियम ९४० थपेर त्यहाँ ‘सदन चलिरहेको अवस्थामा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नियमित र अधिवेशन नभएका बेला आवश्यकताअनुसार राख्ने’ व्यहोरा लेखिएको छ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निणर्यअनुसार नै सभामुखले सदन चलाउनु पर्ने सत्तारुढ दलका सांसदको प्रस्ताव सरकारले संसदलाई नियन्त्रण गर्ने मनसायका साथ आएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले विरोध गर्दै आएको थियो।