कस्तो रह्यो मिटरब्याज पीडितको संघर्ष ? हेर्नुस् टाइमलाइन (भिडियो रिपोर्टसहित)

१८ चैत २०७९ काठमाडौं । दैनिकी चलाउन लिएको सानो सानो ऋणले घरबासै उठेपछि महोत्तरी, सिराहालगायतका मिटरब्याज पीडित न्याय खोज्न भन्दै काठमाडौंमा आइपुगेको पनि एक हप्ता पुग्न लाग्यो ।

यसअघि पनि पटकपटक आश्वासन मात्र लिएर फर्किएका पीडित यसपटक न्याय नपाई नफर्किने मुडमा छन् । तर सरकार न्याय दिने हालतमा छैन । १२ दिने पैदल यात्र तय गरेका पीडितहरुलाई बाटैबाट फर्काउने प्रयास सफल नभएपछि सरकारले बार्ता टोली बनाएर औपचारिकता मात्र निभाएको छ । कस्तो रह्यो त मिटरब्याज पीडितको एक हप्ते काठमाडौं संघर्ष ?

गत चैत २ गते महोत्तरीको बर्दिबासबाट यात्रा सुरु गरेका पीडित साढे ३ सय किलोमिटरको दूरी पैदलै नापेर चैत १२ गते काठमाडौंसम्म आइपुगे ।
पैदलयात्राको थकान बिसाउने गतिलो ठाउँसमेत नभेटेका उनीहरुका ७ दिन निरशलाग्दा छन् ।

केके भयो काठमाडौंमा ?
–चैत १२ गते काठमाडौंको मातातिर्थमा बास
–चैत १३ गते मिटर आन्दोलनका लागि खुल्लामञ्च प्रवेशको प्रयास, काठमाडौँ महानगरको अवरोध, वीर अस्पतालअगाडि सडकमै बित्यो रात ।
–चैत १४ गते बिहानै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार जान लागेका पीडितलाई टंगालमा प्रहरीको अवरोध
–चैत १५ गते नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनअगाडि प्रदर्शन गर्न खोज्दा प्रहरीको अवरोध
–चैत १६ गते गृह मन्त्रालयमा सरकारी टोलीसँग २ चरणमा छलफल, छलफल निश्कर्षविहीन
–चैत १७ गते पुनः सरकारी टोलीसँग वार्ता, निश्कर्षमा नपुगी स्थगित
–चैत १८ गते बिहान ९ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट

१२ दिन पैदलै हिँडेर काठमाडौंमा आएका मिटरब्याज पीडित थाकेका छैनन्, सडकमै सुत्न अभिषप्त उनीहरु अहिले अनामनगरस्थित एक संस्थाको शरणमा जेनतेन रात कटाइरहेका छन् । न्याय पाउने आश र अडानमा माइतीघर मण्डला जाने र प्रदर्शन गर्ने दैनिकी बनेको छ ।

तीन हप्ताको कठिन संघर्षपछि शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि मिटरब्याज पीडितले खुलेर आफ्नो दुखेसो सुनाए ।

बुवालाई बिदेश पठाउन लिएको ऋण तिरिसक्दा पनि साहूले अपहरणको धम्की दिएपछि सिराहकी १३ वर्षीया गरिमा राईले आफ्नो वार्षिक परीक्षा नै छाडेर काठमाडौं आएकी छन् ।

राजनीतिक संरक्षणमा रहेका साहुकारहरु पीडितमाथि थप पीडा थपिरहेका छन् । कति साहुकार त दलकै नेता रहेको पीडितहरुको गुनासो छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना माग सुनाउने क्रममा पीडितहरू पटक–पटक भक्कानिए ।

मिटरब्याजबाट आक्रान्त भएका पीडितको कुरा सुनेपछि प्रचण्डले पीडकलाई संरक्षण नदिने र पीडितलाई न्याय दिने आश्वासन दिनुभयो ।

अब मिटरब्याजको समस्या अहिले समाधान भएन भने कहिल्यै पनि नहुने र पीडितका सबै माग पूरा गर्ने उहाँको आश्वासन छ ।

संविधानले सबैलाई बाँच्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको कुरा मिटरब्याजका पीडितले पनि सुनेका छन् । तर दैनिक गर्जो टार्न चर्कै ब्याजमा भए पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता संविधानले आफैँ देख्दैन । देख्ने स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकार आश्वासनकै भुलभुलैयामा राख्छन् । यसपटक खोक्रो आश्वासनको झोला बोकेर नाङ्गो पैताला बजार्दै फेरी सयौँ किलोमिटरको दूरी पैदलै नापेर फर्किने मुडमा छैनन् पीडितहरु उनीहरुको अठोट सरकारले पूरा गर्छ कि गर्दैन त्यो केही दिनमै थाहा हुने छ ।