मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन

१८ चैत २०७९ काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरेको छ ।

पीडितको गुनासो र उजुरी लिएर तत्कालै न्यायिक कारबाही गर्न सक्ने कानुनी अधिकारसहितको आयोग गठन गरिएको र यसले भोलिसम्म पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जानकारी दिनुभयो ।

पूर्वन्यायाधीश वा आयुक्त तहबाट नेतृत्व हुने आयोगमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र महान्यायाधिवक्ता पनि सदस्य रहनेछन् । आयोगका सबै सदस्यहरू भने टुंगिसकेको छैन् । सबै जिल्लामा आयोगको संरचना रहनेछ ।

संघर्ष समितिका सदस्य संघर्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीले न्यायिक अधिकारसहितकै उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको जानकारी दिएको बताउनुभयो । समितिका संयोजक मनोज पासवानले सरकार सहमतिका लागि थप अग्रसर भएको तर आन्दोलन भने जारी रहने बताउनुभयो ।

संघर्ष समितिका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका पीडितको विववरण पनि माग्नुभएको छ । मिटरब्याज प्रकरणमा दोषी ठहरिएर पक्राउ पुर्जी जारी भएकाको हकमा विशेष निर्णयमार्फत न्याय दिलाउन प्रधानमन्त्रीले पीडितहरुको नामावली माग गरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

यसघि आज बिहान मिटरव्याज पीडितहरुले बालुवाटार पुगेर बाँच्ने वातावरण बनाइदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितका सबै माग पूरा गर्ने तयारीमा आफू रहेको बताउनु भएको थियो ।

महोत्तरी र सर्लाही लगायत जिल्लाबाट १२ दिन हि‌डेर काठमाडौं आएका पीडितको गुनासो सुन्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटार बोलाउनु भएको हो। सरकार र मिटरव्याज पीडितबीच विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेको छैन ।

सबै समस्या समाधान नगरेसम्म उधारो सम्झौता गरेर नफर्किने उनीहरुको अडान छ । पीडितले आफूहरुको साहुकारले जफत गरेको जमिन फिर्ता गरिनुपर्ने, मुद्दा लागेका पीडितको मुद्दा खारेज हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।