गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा एमालेको अटेरी (भिडियो रिपोर्टसहित)
१७ चैत २०७९ काठमाडौं । नेकपा एमालेसहितको तत्कालीन गठबन्धनमा रहँदा मुख्यमन्त्री पाएका बागमती र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री केन्द्रको गठबन्धनमा भएको फेरबदलसँगै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएर सुरक्षित भइसकेका छन् ।
मधेस सरकार फेरबदलको चर्चा नै छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री एमालेका राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत नपाएपछि ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर विश्वासको मतसमेत पाइसक्नु भएको छ ।
गत शुक्रबार मात्रै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिनुभएको थियो । केन्द्रमा समर्थन फिर्ता भइसक्दा पनि सरकारमै रहेका एमाले मन्त्रीहरुले विश्वासको मतका लागि बसेको प्रदेशसभा बैठकमै राजीनामा बुझाएर प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरे ।
चैत ११ गते माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले एक महिना अर्थात् वैशाख ११ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । अहिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २२ सांसद छन् । यो प्रदेशमा सभामुखसहित माओवादीका ८, एकीकृत समाजवादीको १ तथा आफ्ना २७ सांसदसहित ३६ मतसहित मुख्यमन्त्री बन्ने ध्याउन्नमा कांग्रेस छ । उसले अधिकारीको राजीनामा पर्खेर बसिरहेको छ ।
एमालेका लिला गिरीको नेतृत्वमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि माओवादीसहित गठबन्धनका ६ दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् । यो प्रदेशमा ५३ सांसदको हस्ताक्षर सहित कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीको दाबीसमेत गरिसकेको छ ।
माओवादीसहितका घटकले गिरी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै चैत १२ गते नै २७ सिट रहेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष दाबी पेश गरिसक्नु भयो, तर अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री गिरीलाई सरकार छोड्ने हतारो छैन ।
संविधानको धारा १ सय ६८ को दुई अनुसार गठन भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकार अब यही धाराअनुसार गठन हुन सक्ने अवस्था छैन । यदि यो धाराअनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया उपधारा ३ मा जानेछ ।
यो उपधाराअनुसार उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमाले २९ सांसदसहित पहिलो दल हो । गठबन्धनका २५ सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँसँग राप्रपाका ४ सहित ३३ सांसदको मात्र समर्थन छ । जबकी यहाँ बहुमतका लागि ४४ मत चाहिन्छ ।
कोशी प्रदेश सरकार त गठबन्धनका लागि निल्नु न ओकल्नु छ ।
यो प्रदेशमा माओवादीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएको छैन । जसका कारण मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रक्रिया सुरु गर्ने कुरै भएन । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा ४० सांसद रहेको एमाले र ६ सांसद रहेको राप्रपा एक ठाउँमा छन् ।
सभामुख बाहेक नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा रहेको चार दलीय गठबन्धनमा पनि सिट संख्या ४६ नै छ । सभामुखको मत निर्णायक हुने यो प्रदेशमा एकातिर माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ताको सर्कुलर गरेको छैन भने अर्कोतिर ४ सिट मात्र रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने माग गठबन्धनमा गरिरहेको छ । त्यसैले कोशी सरकारसमेत खुकुरीकै धारमा देखिन्छ ।
तर गण्डकी र बागमतीमा जस्तो अल्पमतमै रहेर घिसारिने काम भने कोशी प्रदेशमा भएको छैन । यद्यपि अन्य प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनतर्फका मुख्यमन्त्रीले धमाधम आफ्नो विश्वास परीक्षण गरिरहेका बेला एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएका नेताहरु पनि आफ्नो परीक्षणका लागि तयार हुनुपर्ने हो कि ?
प्रतिक्रिया