‘कोशी’ नामकरण विरोधी आन्दोलन काठमाडौंमा केन्द्रित (भिडियो रिपोर्टसहित)

१७ चैत २०७९ काठमाडौं । प्रदेश एकलाई कोशी नामाकरणको विरोधमा पूर्वबाट सुरु भएको आन्दोलनको बाछिटा संघीय राजधानी काठमाडौंसम्म आइपुगेको छ ।

काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा बहुपहिचान सहित प्रदेश एकको नामाकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै सुरु भएको विरोध देशव्यापी बन्छ, कि सेलाएर जान्छ रु भन्ने प्रश्न पनिसंगै उब्जिएको छ । तर आन्दोलनकारीले भने आफूहरुको माग सम्बोधन नभएसम्म विरोध जारी रहने बताएका छन् ।

प्रदेश गठन भएको पाँच वर्षसम्म प्रदेश १ बेनामे बन्यो । २०७९ को आम निर्वाचनपछि बनेको एमाले–माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले कोशी प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गर्यो । दुईतिहाइ बहुमतले फागुन १७ गते प्रदेशको नाम पारित गर्यो । तर, पूर्वमा किरात, लिम्बुवान कोचिला हुनुपर्ने माग राख्दै आएका पहिचानवादीहरुले कोशीको नाममा विरोध गर्दै आएका छन् ।

एमाले, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, राप्रपा कोशीको नाममा सहमत भएपछि मात्र पाँच वर्षमा प्रदेश एकले नाम पाएको छ । तर, पहिचानवादीहरुको विरोधले समस्या उत्पन्न गरेको छ । किराती सभ्यताको विरासत बोकेको प्रदेश १ को नाम कोशीले पहिचान नबोक्ने विरोधीहरुको तर्क छ । उनीहरुले आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने र पहिचान स्थापित गर्ने अडान राख्दै आएका छन् । बल्ल तल्ल कोशी नाम पाएको पूर्वमा सुरु भएको विरोध हिंसात्मक बनेको छ ।

विराटनगरमा भएका प्रदर्शनका क्रममा एक जनाले ज्यान गुमाए भने दर्जनौ आन्दोलनकारी र प्रहरी घाइते भएका छन् । कोशी प्रदेशबाट सुरु भएको आन्दोलनको बाछिटा संघीय राजधानी काठमाडौंसम्म आइपुगेको छ । बृहत नागरिक समाजको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा कोशी नाम खारेज गरेर बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामाकरण गर्नुपर्ने आन्दोलनकारीको माग छ ।

माइतीघरबाट संघीय सरकारलाई पनि दबाब दिने उद्देश्यसहित सुरु भएको आन्दोलन यतिकै तुहिन्छ कि देशव्यापी बन्छ भन्ने प्रश्नमा आन्दोलनकारीले माग सम्बोधन नभए सम्म जारी रहने बताएका छन् ।

पहिचानवादीहरुले प्रदेशको नामाकरणमा दलहरुले धोका दिएको आरोप पनि लगाएका छन् । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा संघीय संरचना कस्तो हुनेभन्नेमा दलीय विमति समेत रहँदा असफल बनेको थियो । त्यसबेला संघीयको पक्षधर माओवादीले जातिय, पहिचान, भाषा, आर्थिक अन्तरलाई आधारलाई संघीयताको मानेको थियो । उसले चुनावी घोषणापत्रमा ११ प्रदेश र २४ वटा जातिय क्षेत्रको स्वायत्त प्रदेशको अवधारणा अगाडी सारेको थियो ।

कांग्रेसले घोषणापत्रमा ७ प्रदेश प्रस्तावित गरेको थियो । उसले आदिवासि जनजाति, मधेसी, थारु, लगायत पिछडिएकाको पहिचान, भौगोलिक सामथ्र्य, राज्यहरुको आर्थिक सामथ्र्यलाई प्रदेशको आधार बनायो । एमालेले जातीय पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार बनाउँदै ९ देखि ११ वटा प्रदेशको अवधारणा प्रस्ताव गरेको थियो । दलीय सहमति नजुट्दा पहिलो संविधानसभा विघटन भयो ।

२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेस, एमाले पहिचान र सामथ्र्यमा नजिक रहेभने मधेसकेन्द्रित दल र माओवादी जातीय र भौगोलिक पहिचानको पक्षमा उभिए । समग्रमा पहिचानको पक्षमा उभिएका मुख्य दलहरु अहिले आफ्नै घोषणाबाट विमुख भएको पहिचानवादीहरुको आरोप छ । विशेष गरी माओवादीले नै कोशीको पक्षमा मत दिंदा जातीय पहिचानको मुद्दालाई विर्सिएको आन्दोलनकारीले तितो पोखेका छन् ।