आफूविरुद्ध बोल्नेमाथि सरकारको रबैया (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ चैत २०७९ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध नाराबाजी गर्ने ३ जनालाई जेल चलान गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले अभद्र व्यवहारको कसुरमा ५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा हुन आदेश दिए पनि धरौटी बुझाउन नसक्दा उनीहरु जेल चलान भएका हुन् । बैंकको ब्याजदरबारे प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो आवाज सुनाउन गएका युवा जेल जानुपर्ने, यो कस्तो लोकतन्त्र ?

गत फागुन २० गते व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले काठमाडौंमा ठूलै जमात ल्याएर बैंकको ब्याजदरविरुद्ध प्रदर्शन गरे । उनले ब्याजमात्र होइन ऋण नै मिनाह हुनुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द बनाउन केही ऋणीसमेत जम्मा पारे र प्रदर्शन गरे । त्यसअघि उनले देशका विभिन्न भूभागमा लघुबित्त तथा बैंकविरुद्ध प्रदर्शन गर्दै ऋण मिनाह गर्न चेतावनी दिए ।

त्यसो त बैंकको उच्च ब्याजदर घटाउन माग गर्दै गत महिनादेखि प्रतिष्ठित व्यवसायीहरु नै कुनै न कुनै प्रकारको आन्दोलनमा छन् । ऋण मिनाह नै गर्ने वा ब्याजदर घटाउने माग आम नागरिकले सरकार समक्ष राख्न सक्छन्, पाउँछन् । भलै यो माग सम्बोधन हुने नहुने, कुन हदसम्म सम्बोधन हुने र समस्याको समाधान गर्ने भन्ने जिम्मा सरकारको हो ।

मिटरब्याजीका कारण घरबार गुमाएका पीडितहरु ११ दिनको पैदलयात्रा गरेर बर्दिवासबाट आइतबार काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनीहरुको यो यात्रा पनि आफ्नो आवाज सरकारलाई सुनाउने प्रदर्शन हो ।

आजै मात्र काठमाडौंको माइतीघर मण्डलालगायतका क्षेत्रमा विभिन्न समूहले प्रदर्शन गरेका छन् । सुकुम्बासीहरुले आफूलाई संविधान र कानूनविपरीत काठमाडौं महानगरपालिकाले उठिवास लगाउन खोजेको भन्दै बाँच्ने अधिकार सुरक्षित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

यसै दिन मिर्गौला पीडित र तिनका परिवारका सदस्यहरुले माइतीघर मण्डलामै सरकारले दिएको आश्वासन पूरा गर्न दबाब दिए । उनीहरु स्वास्थ्यको हक सुरक्षित गरियोस् भन्ने आवाज सरकारलाई सुनाउन चाहन्छन् ।

यी विभिन्न प्रदर्शन वा आन्दोलन अचानक भएका होइनन् । उनै पीडितहरु वर्षौँदेखि उनै माग बोकेर सरकारलाई झकझक्याउन लामो बाटो धाएर काठमाडौं आउन अभिषप्त छन् । तर सरकारले सकेसम्म कान थुनेर बस्ने र सुनिहाले आश्वासन मात्र दिएर फिर्ता पठाउने गरेको छ ।

आफ्नै वाचा पूरा नगर्ने सरकारविरुद्ध नागरिकले लिने एक्सन भनेकै प्रदर्शन, प्रदर्शन र फेरि पनि प्रदर्शन हो । तर सरकारले पटकपटक अनदेखा गर्दा स्वभाविक रुपमा आक्रोश जन्मिछ र त्यसको नतिजा गत हप्ताको मंगलबार बानेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रमको जस्तो हुन्छ ।

गत मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी कार्यक्रममा तीन युवकले प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कानले सुन्ने गरी बैंकको ब्याजदर घटाउन माग गरे, अलि चर्को स्वरमा बोले ।

आक्रोशमा रहेका पीडितहरुको आवाज संयमित पक्कै थिएन, तर अभद्र व्यवहारको बाहनामा प्रहरीले उनीहरुलाई नियन्त्रणमा मात्र लिएन उनीहरुको मुख थुनेर झण्डै झण्डै श्वासप्रश्वास नै बन्द गराउने प्रयास ग¥यो । तानाशाही शासनभन्दा पनि चर्को स्वरुप देखाएको सरकारले नागरिकको आवाज नै सुन्न सक्दैन भने कसरी काम गर्छ रु प्रश्न गम्भीर रुपमा उठिरहेको छ । त्यसैमाथि सरकारले देखाएको कुरुप रबैयाले नागरिकमा थप आक्रोश पैदा गराएको छ ।

तत्कालका लागि प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा वा जे बाहनामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए पनि त्यसपछि समेत उनीहरुमाथि गर्न थालिएको नियन्त्रण थप आश्चर्यजनक छ । अभद्र व्यवहारका नाममा उनीहरुलाई जेल नै पठाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्णय थप भत्र्सनायोग्य छ । लोकतन्त्रमा पनि नागरिकका आवाजबाटै डराउने कमजोर मनोदशा भएका प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै व्यक्तिगत इगोसँग जोडिने यस्तो विषयमा जिल्ला प्रशासनले चालेको कदम वाक स्वतन्त्रता नियन्त्रणको दुःखद नमूना बनेको छ ।