मल कारखाना १० वर्षदेखि कागजमै सीमित (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ चैत २०७९ काठमाडौं । हरेक वर्ष रासायनिक मल खरिदका लागि वार्षिक औसत १० अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ । तर पनि किसानले माग गरे अनुसार मल पाउनदैनन् ।

मल अभावको समस्या हल गर्न स्वदेशमै मल कारखाना बनाउने विषय एक दशकदेखि चर्चामा छ । यो बीचमा ६ पटक सम्भाव्यता र लागतबारे अध्ययन भइसकेको छ, तर नतिजा भने शून्य छ ।

–आर्थिक वर्ष २०६८–०६९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने योजना पहिलो पटक बजेटमै समेट्नुभयो ।

–आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रासायनिक मल कारखाना खोल्न आवश्यक बजेट बिनियोजन गरेको घोषणा गर्नुभयो ।

–त्यसपछि अर्थमन्त्री बनेका डा। युवराज खतिवडाले पनि २०७५–०७६ को आफ्नो पहिलो बजेटमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने घोषणा गर्नुभयो ।

–आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त वर्ष नै किटान गरेर आगामी ३ वर्षभित्र स्वदेशमै मल उत्पादन कारखाना खोल्न घोषणा गर्नुभयो ।

–चालू आर्थिक वर्षमा पनि मन्त्री शर्माले नै सार्वजनिक को बजेटमा लगानी बोर्ड मार्फत मल कारखाना स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख गर्नुभयो ।
तर अहिलेसम्म कारखाना स्थापनाको प्रक्रिया कागजमा मात्र सिमित छ ।

दुई वर्षअघि रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको लागि प्रारम्भिक अध्ययन गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपालमा रासायनिक मल कारखाना बनाउन सकिने सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

समितिले १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको थियो । यी बाहेक अन्य ५ वटा अध्ययन समितिले पनि नेपालमा काराखाना खोल्न सकिने सुझाव दिएका छन् । नेपालमै मल खपतको बजार सानो हुँदा पटकपटक अध्ययन भएर पनि सरकारले खासै चासो दिएको छैन। नेपालको वार्षिक माग ७ लाख मेट्रिक टन ७ दिनमै उत्पादन हुने हुदाँ बाँकी कहाँ बिक्री गर्ने भन्ने प्रश्न छ ।

कृत्रिम मलको विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ । त्यसका लागि रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भन्दा पनि जैविक र प्रांगारिक मल कारखाना संचालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।

मल कारखाना खोल्ने चर्चा सुरु भएको यो एक दशकमा १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मल आयात भइसकेको छ । तर किसानले सधै अभाव खेपिरहनु परेको छ । सरकारले रासायनिक मल कारखानालाई प्राथमिकतामा नराख्दा यो समस्याले कहिलेसम्म पिरोल्ने हो निश्चित छैन ।