लुम्बिनीमा कांग्रेसलाई सत्तामा जाने हतार (भिडियो रिपोर्टसहित)

१२ चैत २०७९ लुम्बिनी । संविधानको धारा १६८ अनुसार बहुमत सदस्यको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभयो ।

नयाँ गठबन्धन बनेसँगै सत्तारुढ दल माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा पर्नुभएका गिरीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ अनुसार फेरि विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । तर, विश्वासको मत लिने वातावरण नै नदिई नेपाली कांग्रेसले आज प्रदेशप्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीमा दावी पेस गर्दै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको छ । संविधानविपरीत कांग्रेसले कदम चालेपनि कानुनविद्ले भने कांग्रेसले गरेको निर्णयलाई सही भनेका छन् ।

मुख्यमन्त्री लिला गिरी अल्पमतमा परेसँगै अब संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिने समय छ । तर, संविधानले दिएको व्यवस्थाविरुद्ध नै आइतबार कांग्रेस सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीले भने मुख्यमन्त्रीमा प्रदेशप्रमुखसमक्ष दावी पेस गर्नुभएको छ ।

सत्तारुढ घटक माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै ८ दलको समर्थन गरेको पत्रसहित दावी प्रस्तुत गरिएको छ । र, दावी भने संविधानको धारा १६८ ९२० अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।अहिलेको अवस्थामा नयाँ सरकार बनाउन गठबन्धनलाई बहुमत छ । तर, विश्वासको मत लिनै नदिई एकाएक संविधानको धारा नै कब्जा गरेर दावी पेस गरेर सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेसको मनसाय देखिन्छ । हुन पनि चौधरी गठबन्धनबीच कुनै मतभेद नआउँदै मुख्यमन्त्री बन्ने होडमा छन् । त्यसमाथि आधा कार्यकालको सहमतिका कारण पनि अहिले कांग्रेस र माओवादी हठातमा सरकार बनाउने खेलमा लागेका छन् ।

तर नयाँ सरकार निर्माणको दाबी भने बुझेरमात्र दर्ता गर्ने प्रदेश प्रमुखको तयारी छ । नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी गठबन्धनले पुनः धारा १६८ को २ अनुसार नै सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेपनि प्रदेश प्रमुखले कानुनबाहिर नजाने संकेत गरिसक्नुभएको छ ।

तर, प्रदेशमा पहिलो ठूलो दल रहेको नेकपा एमालेले विश्वासको मत लिने समय र ठूलो दलको हैसियतमा धारा १६८ को ३ अनुसार पुनः मुख्यमन्त्री दाबी गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, त्यो अवस्था सिर्जना हुन नै रोक्ने कांग्रेसको योजना हो । यता, कानूनका जानकार पनि मुख्यमन्त्रीले उपधारा २ बजमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेकोले उपधारा २ नै सक्रिय रहने तर्क गर्छन् ।

सरकार गठनका लागि पेश गरिएको दाबी संविधानविपरीत नै हो । धारा २ अन्तर्गत गठित सरकारको प्रमुखलाई विश्वासको मत लिने अवसर नदिएरै बहुमतको बलमा दाबी प्रस्तुत गर्नु संविधानविपरीत छँदैछ । तर, फेरि संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार सरकार बन्दा गिरी नै मुख्यमन्त्री हुने हो कि भन्ने भयले गर्दा सत्ता गठबन्धनलाई अहिले धारा २ अनुसार सरकार बनाउन बढी संविधान नै मास्ने प्रपण्चमा लागेको प्रष्ट देखिन्छ ।