किन हुन सकेन मन्त्रिपरिषद् विस्तार ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ चैत २०७९ काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत ६ गते विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गर्नुभएको थियो । तर गठबन्धनमा भएका धेरै दलको धेरै–धेरै अपेक्षाका कारण सहमति जुट्न नसकेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा जम्मा १० सिट रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी कम्तीमा ३ मन्त्री पाउनुपर्ने अडानमा छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख लगायतका पदमा त्याग गरेको भन्दै उसले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह, परराष्ट्र जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयको बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।

अर्को सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी जसपा उपराष्ट्रपति पाएर पनि अझै केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिने दाउमा छ ।

अहिले गठबन्धनमा रहेका स्वतन्त्र सांसदसहित कम्तीमा १० दलमध्ये अधिकांश सरकारमा जान चाहन्छन् । सबैजसो दललाई उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय र त्यो पनि ठूलो संख्या चाहिएको छ ।

सरकारमा जान खास्सै चर्चा नचलाएको पूर्वसत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कि सरकारमै नजाने र गएपछि राम्रै हैसियतमा जाने मुडमा छ । उसलाई सरकारमा जसरी समेट्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना देखिन्छ । हुन पनि अहिले १९ सिट रहेको यो पार्टी नयाँ सत्ता गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल हो ।

सबैको माग ठूलो भएपछि गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरु पछिल्लो दुई दिनयता छलफलमै जुट्न सकेका छैनन् । कांग्रेसलाई आफ्नै पार्टी मिलाउन सकस परिरहेको छ भने माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीको पार्टीको हैसियत सरकारमा देखाउनु पर्ने चुनौती छ ।

प्रदेश सरकारहरुसहित प्याकेजमा सहमति गर्ने भनिए पनि प्रदेश सरकार तत्काल ‘सेटल’ गर्न असहज भइरहेको छ । माओवादीले नै नेतृत्व गरेको बागमती र कर्णाली तथा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सुदूरपश्चिम बाहेकका प्रदेशमा दलहरुलाई सजिलो छैन ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएर एमालेलाई रातो बत्ती देखाइसके पनि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी प्रक्रियामा जान चाहनुहुन्छ । यो प्रक्रियाले कम्तीमा एक महिना खाने निश्चित छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरी पनि प्रक्रियामा जान चाहे त्यहाँको सरकारमा नयाँ गठबन्धनले स्थान बनाउन कम्तीमा २ महिना कुर्नुपर्छ ।

किनकी त्यहाँ संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्दा एमालेले नै पुनः मुख्यमन्त्री प्राप्त गर्ने र त्यसपछि उक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउँदा मात्र गठबन्धनको बाटो खुल्ने परिस्थिति छ ।

कोशी प्रदेशमा त नयाँ गठबन्धनलाई झनै सकस छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेसँग राप्रपाको सहयोगमा ४६ मत र बाँकी गठबन्धनका सबै दलसँग ४६ मत छ । माओवादीबाट निर्वाचित सभामुखको एक मत निर्णायक रहे पनि सरकार गठनमा असहज छ ।

यी केही प्राविधिक कारणले गठबन्धन आफै पनि अन्योलमा छ । जसको असर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देखिएको छ । चैत ६ गते विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई १६ मन्त्रालयको भारी एक्लै बोकेर कति समय हिँड्नुपर्ने हो, त्यो भन्न सकिने अवस्था छैन । तर माओवादी नेताहरु छिटै सहमति हुनेमा आश्वस्त छन् ।

गठबन्धनमा आबद्ध दलका दोस्रो तहका नेताहरु अहिले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन जुटेका छन् । उनीहरु मन्त्री तथा अन्य संवैधानिक निकायहरुमा हुने नियुक्तिमा समेत भागवण्डा मिलाउने गरी छलफलको थालनी गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । जसका कारण सरकारको आशातित् एक सय दिने पहिलो इनिङ्स् न्यास्रो बनेर बितेको छ ।