सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ, कहिले होला छिनोफानो ?(भिडियो रिपोर्टसहित)

११ चैत २०७९ काठमाडौं । भनिन्छ, न्याय निरुपण समयमै नहुनु पनि न्याय नदिनु सरह हो । अहिले अदालतमा थुप्रिएका मुद्दाको चाङ हेर्दा न्यायमा विलम्ब हुने तस्बीर प्रष्ट देखिन्छ ।

न्यायालयको उच्च निकाय हो, सर्वोच्च अदालत । सर्वोच्च अदालतमा कुल ३६ हजार ३ सयभन्दाबढी मुद्दा रहेका छन् । यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ४० हजार मुद्दा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले सेवाग्राही कहिले न्याय पाइएला भन्ने चिन्तामा छन् ।

अन्तिम अदालतका रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालतमा अहिले मुद्दाको चाङ छ । सर्वोच्च अदालतमा रहेका मुद्दाको फेहरिस्त हेरौं ।

मुद्दा संख्या
–जिम्मेवारी सरेर आएको मुद्दा – ३० हजार ९७ थान
–आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा हालसम्म नयाँ दर्ता मुद्दा – ६ हजार २ सय ५९ थान
–कुल मुद्दा संख्या – ३६ हजार ३ सय ५९

जिम्मेवारी सरेर आएका र यो आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका गरि सर्वोच्च अदालचमा ३६ हजार ३ सय ५९ मुद्दा सुनुवाईको पर्खाइमा छन् । यो आर्थिक वर्षको चैत ८ गतेसम्म ७ हजार ५ सय ३ मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ ।

अब २८ हजार ८ सय ५३ मुद्दा रहन्छ । सर्वोच्चमा हाल ५ वर्ष पुराना मुद्दाको संख्या नै ४ हजार ५ सय ४७ थान छ । २०६३–६४ मा दर्ता भएका २ थान मुद्दा यही फागुनमा फर्छ्यौट भएका छन् । पुराना मुद्दालाई छिटो फैसला गर्ने गरि सर्वोच्चले काम गरिरहेको छ ।

यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा ४० हजार थान मुद्दाको लगत रहने सर्वोच्च प्रशासनको अनुमान छ । सर्वोच्च अदालतमा २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । २ न्यायाधीशको एउटा इजलाश हुने व्यवस्था अनुसार पुरै न्यायाधीश हुँदा १० वटा इजलाश बस्छ । १० वटा इजलाश बस्दा प्रति इजलाश ४ हजार मुद्दा पर्न आउँछ । सर्वोच्च अदालतले लगतको ५० प्रतिशत अर्थात प्रति इजलाश ५० प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौटको लक्ष्य राखेको छ ।

यसो हुँदा वार्षिक प्रति इजलाश २ हजार मुद्दा फैसला हुन्छ । तर, यो आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा ७ जहार ५ सय फैसला भएका छन् । हाल सर्वोच्च अदालतमा १६ न्यायाधीश छन् । ८ वटा इजलाशले गरेको फैसला हो यो । यो हेर्दा प्रति न्यायाधीश ९ सय मुद्धा फर्छ्यौट भएको छ । अहिले रहेको कुल मुद्दाको संख्या हेर्दा प्रति न्यायाधीश २ हजार २ सय ७२ पर्न आउँछ । दुई न्यायाधीश रहने एउटा इजलासलाई गणना गर्दा ४ हजार ५ सय ४६ मुद्दा पर्न आउँछ ।

न्यायाधीशको संख्या कम हुँदा मुद्दा सुनुवाईको दर पनि कम नै छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा सेवाग्राही परिरहेका छन् । आर्थिक वर्षको ८ महिनामा फैसला दर २० प्रतिशत मात्र देखिन्छ । यसले सर्वोच्च अदालतले राखेको ५० प्रतिशत फैसला गर्ने लक्ष्य नभेट्ने पक्का छ ।