रवि बाहिरएपछि कार्यान्वयन भएन ‘नेता भेट्न रोक्ने’ निर्देशन (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ चैत २०७९ काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएलगत्तै सुरक्षा निकायका अधिकारीले कूटनीतिक नियोग तथा राजनीतिक नेतृत्वसंग भेट गर्दा विभागीय स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशन जारी गर्नुभएको थियो । तर लामिछाने मन्त्रीबाट हटेलगत्तै उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न छाडिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले गत पुस १४ गते विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको थियो, ‘सुरक्षा निकायका पदाधिकारीले कुटनीतिक नियोग, राजनीतिक दलका कार्यालय वा नेतृत्वसँग भेटघाट गर्दा स्पष्टसँग प्रयोजन खुलाएर विभागीय स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।’

साथै सुरक्षा निकायका कुनै अधिकारीले यो निर्देशन अवज्ञा गरे कारबाहीसमेत हुने चेतावनीसमेत दिइएको थियो ।

नेपाल प्रहरीमा नयाँ एआईजी र डिआईजी बढुवाको चर्चाका बीचमा प्रहरीबाट भइरहेको नेतृत्वको घर–दैलो रोक्न तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री लामिछानेको सक्रियतामा जारी भएको नयाँ निर्देशन उहाँको वहिगर्मनसँगै डस्ट्बिनमा मिल्क्याइएको छ ।

पुस १४ मा जारी विज्ञप्तिअनुसार सुरक्षा निकायका अधिकारीले कुटनीतिक नियोग वा दलीय नेतृत्वलाई भेट्दा लिखित रुपमा स्पष्ट कारण पेश गर्नुपर्छ । कारण मनासिव लागे तालुकवाला निकायले स्वीकृति दिन्छ । तर यसो भइरहेको छ, अहिले केबल यो निर्देशन जानकारी आदान–प्रदानमा सीमित बनेको छ ।

मन्त्रालयले आफैले जारी गरेको ‘कडा शब्द’ को उक्त विज्ञप्ति कार्यान्वयन भैदिएको भए हालसम्म कति सुरक्षा अधिकारीले कहाँ–कहाँ भेट गरे, कति अधिकारीले भेटका लागि लिन खोजेको अनुमति स्वीकृत भएन, कति अधिकारी यस्तो भेटका लागि प्रतीक्षारत छन् भन्ने तथ्यांक व्यवस्थित रुपमा राखिएको हुनुपथ्र्यो ।

तर मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको बेवास्ताले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले सुरु गरेको एउटा सुधारको योजना महिना दिन नबित्दै तुहाइएको छ । सुरक्षा निकायहरुमा फेरि सुरु भएको सरुवा तथा बढुवाको चर्चामा प्रहरी र दलका नेताबीचको भेटघाट बाक्लिइसकेको छ भने जे रोक्न यो निर्देशन जारी गरिएको थियो उक्त कार्य थप खुलेआम भइरहेको छ ।