कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक किन बस्न सकेन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

६ चैत २०७९ सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक नबसेको आज ठिक दुई महिना भयो । माघ ६ मा अन्तिम पटक बैठक बसेयता अर्को बैठकको कुनै सुरसार छैन ।

तीन महिनाको बीचमा अहिलेसम्म ६ पटक मात्रै बैठक बसेको छ । जनताका समस्या सुनाउने थलो दुई महिनादेखि निस्क्रिय रहँदा सांसद फुर्सदिला छन् । तर, काम नपाएका सांसदले बैठक नै नबसेको दुवै महिनाको तलबभत्ता भने विना हिचकिचाहट बुझेका छन् ।

टाइमलाइनमा हेरौँ कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक
–पुस १८ गते पहिलो बैठक
–६ दिनपछि पुस २५ मा दोस्रो बैठक
–५ दिनपछि माघ १ मा सभामुख चयन गर्न बैठक
–माघ २ मा प्रदेशसभाको नियमित बैठक
–माघ ३ मा उपसभामुख चयन गर्न बैठक
–३ दिनपछि माघ ६ मा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत लिन बैठक

नयाँ कार्यकाल सुरु भएयता जनताको समस्या मुखरित गर्ने थलोमा ६ पटक मात्रै बैठक बस्नु लज्जाको विषय हो । माघ ६ पछि स्थागित भएको बैठक नबसेको दुई महिना पूरा भयो । यो बीचमा कामै नगरी सांसदले तलबभत्ता बुझेका छन् । ४० सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्यमध्ये एक जनाले पनि बैठक नबसेको तलब लिन्न भनेनन् । सबै सांसदको खातामा दुई महिनाको तलब गइसकेको छ ।

कसले कति लिए तलब ?
सभामुखः
मासिक पारिश्रमिक ६१,४८० गरी दुई महिनामा १,२२,९६०
उपसभामुखः
मासिक पारिश्रमिक ५८,००० गरी दुई महिनामा १,१६,०००
प्रदेशसभा सदस्यः
मासिक पारिश्रमिक ५२,६०० गरी दुई महिनामा १,०५,२००

यसरी हेर्दा दुई महिनामा विना कुनै काम प्रदेशसभा सदस्यले कर्णाली जनताको करबाट उठेको ४२ लाख ३६ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ तलब भत्ता बापत बुझेका छन् । विना कुनै काम पारिश्रमिक लिँदा नागरिक आक्रोशित छन् ।

प्रदेशसभाको कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, सरकारबाट भएका काम अनुगमन र मूल्यांकन गर्न र सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिन संसदीय समिति बनाउनुपर्ने हुन्छ । मिनी संसद्का रूपमा चिनिने विषयगत समिति समेत अहिलेसम्म नेतृत्वविहीन छन् । तर, सरकारलाई बैठक बसाउन अहिलेसम्म कुनै बिजनेस मिलेको छैन ।

संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रदेशप्रमुखलाई लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिशवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर बैठक नबस्दा हाइसन्चो भएका सांसद कसैलाई पनि नागरिकको गुनासो सुनाउन बैठक बोलाउन दबाब दिनै मन छैन । नत्र दुई महिनामा बैठक बोलाउन संविधानको यो धारा नदेखेको हो वा नचाहेको हो रु फोनमा उत्तर दिएका सांसदको जवाफ सुनौँ ।

मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्म अहिले सबै काठमाडौँमा छन् । दुई महिनादेखि बैठक नै नबस्दा जनाताले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनु स्वभाविक नै हो ।