सरकारले किन दिँदैन निजी क्षेत्रलाई मल आयातको अनुमति ?(भिडियो रिपोर्टसहित)

६ चैत २०७९ काठमाडौं । हरेक वर्ष देशभर रासायनिक मलको हाहाकार हुन्छ । अहिले पनि बजारमा यस्तै हाहाकार छ । किसानले माग गरे अनुसार मल पाउने अवस्था छैन ।

तर निजी क्षेत्रले मल आयात र बिक्रीको जिम्मा आफूहरुले पाए कुनै पनि सिजनमा मल अभाव हुन नदिने भन्दै सरकारसँग अनुमति माग गरेको दशकौं भयो । तर सरकारले अनुदानमा हिनाहिना हुन सक्ने भन्दै निजी क्षेत्रलाई आयातको अनुमति दिएको छैन ।

अहिले कृषि सामग्री कम्पनीका प्रादेशिक गोदाममा करिब ५५ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । तर गहुँ र मकैसहितको हिउँदे बाली लगाएका किसानले मल पाउन सकेका छैनन् ।

कार्यालयको गोदममै रहेको मल वितरण गर्न नसकेको सरकारले आउँदो बर्षे बालीका लागि आवश्यक करिब २ लाख टन मलको व्यवस्थापन अझै गर्न सकेको छैन । मल अभावको यो समस्या हल गर्न निजी क्षेत्रले दशकौंदेखि आफूहरुलाई आयात र बिक्रीको जिम्मा दिन आग्रह गरे पनि सरकारले व्यवसायीको कुरा सुनिरहेको छैन ।

त्यसो त स्वदेशमै जैविक मल उद्योग संचालनका लागि पनि सहजीकरण र कृषकलाई जैविक मल प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न निजी क्षेत्रले गरेको आग्रहमा समेत सरकारले चासो देखाएको छैन ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा बार्षिक ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मलको माग छ । तर हाल मल आयात र बिक्रीको जिम्मेवारी पाएका दुई सरकारी कम्पनी कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले मुश्किलले साढे २ देखि ३ लाख मेट्रिक टन मात्र जोहो गर्ने गरेका छन् ।

यो अवस्थामा पनि सरकार किन निजी क्षेत्रलाई मल आयातको जिम्मा दिन तयार छैन ? मलमा किसानलाई राहत दिन सरकारले कुल रकमको ७८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएको छ । यही अनुदान पारदर्शी नहुने र किसानले राहत पनि नपाउने भएकाले निजी क्षेत्रलाई मल आयातको जिम्मा दिन सरकार तयार नभएको देखिन्छ ।

हरेक वर्ष सरकारले किसानलाई मल अभाव हुन नदिने घोषणा गर्छ । यो वर्षको बजेटमा पनि त्यही घोषणा सहित १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर अहिलेसम्म किसानले मल पाएकै छैनन् ।