संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा सांसदको आपत्ति (भिडियो रिपोर्टसहित)

५ चैत २०७९ काठमाडौं । आज संसदमा पेश गरिएको संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधयेक सरकार द्रुत गतिमा पारित गराउने सोचमा छ। तर, आजै सदनमा देखिएका दृश्यले चाहिँ विधेयकले लफडा निम्त्याउने संकेत दिएको छ।

सत्तारुढ दल विधयेकमा एकमत छन्। अघिल्लो संसदमा यही विधयेक प्रस्तुत गरिँदा आपत्ति जनाएको प्रमुख विपक्षी एमालेले प्रष्ट धारणा राखिसकेको छैन। विपक्षी राप्रपाले भने पेश भएसँगै आक्रमक विरोध थालेको छ।

सरकारले आजको संसद बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुत गर्‍यो। द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित यो विधयेकमा आन्तरिक असहमति मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ता पनि उत्तिकै छ। त्यही चासो सम्बोधन गर्न होला मन्त्री शर्माले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा आममाफी नहुने बताइएन्।

विधेयकको विपक्षमा पेश गरेको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएपछि राप्रपाले फौजदारी अपराधको सजाय घटाउन नपाउने भन्दै आपत्ति जनायो। र, माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले प्रतिवाद गर्न खोज्दा सभामुख चाहिँ ‘पछि छलफल गर्न पाइन्छ’ भन्दै रोक्दै थिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध नै द्वन्द्वकालिन घटनालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सरकारलाई संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको हतारो छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको विधेयक संसदको कार्यकाल सकिएपछि अगाडि बढेको थिएन। सोही विधयेक केही परिमार्जन गरेर सरकारले हतार(हतार संसदमा ल्याएको हो। सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याइएको विधयेक संसदीय समितिमा पनि नलगी पारित गर्ने सरकारको योजना छ।

विधयेकमा के छ ?
–यसअघि द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत उपर पुनरावेदन नहुने प्रावधान थियो। अहिले सर्वोच्च जाने अधिकार पीडितलाई दिइएको छ । विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशको पैंतीस दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ।

–सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले मुद्दा चलाउन सक्ने सिफारिस गरेपछि एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिने प्रावधान छ। यसअघि यस्तो अवधि ६ महिना थियो।

–सरकारले राजनीतिक आधारमा नियुक्त गर्ने महान्यायाधीवक्ताले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निणर्य गर्ने भएकाले अधिकारको दुरुपयोग हुने आशंका छ।

–द्वन्द्वकालीन घटनालाई ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘गम्भीर उल्लंघन’ भनी गरिएको परिभाषा भने विधेयकमा यथावत् छ । सबैभन्दा बढि बिरोध भएको विषय पनि यही हो। मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषासम्बन्धी विधेयकमा भएका दुई भिन्नै प्रावधानले पीडकले उन्मुक्ति पाउने संभावना बढि हुन्छ भन्ने धेरैको अनुमान छ।

–सरकारले २०७१ मा जारी गरेको मूल ऐनमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई ‘मानवअधिकार उल्लंघनका घटना’का रूपमा परिभाषित गरी त्यस्ता घटनाका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान समावेश थियो । संशोधनका लागि पेश गरिएको विधेयकमा त्यही प्रावधान हुबहु छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि पीडितको न्यायको दृष्टिबाट ऐन संशोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए। तर, उनीहरुले औंल्याएका चिन्ता र चासो ज्यूँकात्यूँ राखेर सरकारले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणसम्बन्धि विधयेक अगाडि बढाएको छ।