एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकार ‘डाँडामाथिको घाम’ (भिडियो रिपोर्टसहित)

५ चैत २०७९ काठमाडौं । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएसँगै सत्तारुढ गठबन्धन प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्न केन्द्रित भएको छ । सात प्रदेशमध्ये चार प्रदेशमा गठबन्धनकै सरकार रहेकाले एमालेले नेतृत्व गरेको प्रदेशमा मात्रै नेतृत्व परिवर्तन हुनेछ ।

कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको नेतृत्व भएकाले समर्थन फिर्ता लिएर अल्पमतको सरकार बनाउने योजना छ । तर, गठबन्धनबीच प्रदेश सरकारको भागवण्डा नटुंगिएकाले प्रष्ट चित्र भने बन्न सकेको छैन ।

कोशी प्रेदशमा एमालेका हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । हाल एमालेका ४०, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ सहित ६० सांसदको समर्थनको सरकार छ ।

केन्द्रमा समीकरणमा प्रष्ट फेरबदल भए पनि यो प्रदेशमा गठबन्धन टुटेको छैन । माओवादी र जसपाका मन्त्रीहरू अझै कार्की नेतृत्वको सरकारमा छन् । राप्रपाले समेत समर्थन फिर्ता लिएको छैन । माओवादीका सांसद सभामुख भएपछि संसदको अंकगणित ४६ –४६ छ । जसले गर्दा सत्ता परिवर्तन हुन त्यति सहज देखिँदैन ।

अंक गणितले नयाँ सरकार बनाउन मुस्किल देखिएकाले माओवादी नेता खुलेर बोलेका छैनन् । तर, संघको निर्देशन पालना गर्नुको विकल्प प्रदेशका नेतालाई भने छैन ।कोशी प्रदेशको सरकार परिवर्तन गर्न जति सकस छ, गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धनलाई सत्तारोहण गर्न त्यति नै सहज छ । गण्डकीमा एमालेका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार छ ।

हाल एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका ८ र राप्रपाका २ सांसदसहित ३२ सांसदको समर्थनको सरकार छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यक छ । कांग्रेससँग २७ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । माओवादी बाहिरिएलगत्तै कांग्रेस आफ्नो नेतृतवमा सरकार बनाउन तयार छ । तर, अवस्था जस्तोसुकै आएपनि विश्वासको मत लिएर मात्रै सरकार छाड्ने मुख्यमन्त्रीको योजना छ ।

गण्डकी जस्तै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री लीला गिरीको मुख्यमन्त्री पद पनि धरापमै छ । ८७ सदस्य रहेको यो प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । सरकारलाई एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राप्रपाका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जसपाका ३, जनमतका ३, लोसपाका ३ र २ जना स्वतन्त्र सांसदसहित ५८ जनाको समर्थन छ ।

राप्रपा र एमाले बाहेक सबै दल र स्वतन्त्र सांसद मिल्दा नयाँ सरकार सहजै बन्छ । तर, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भएपछि विश्वासको मत लिएर मात्रै सरकार छोड्ने मुख्यमन्त्री गिरीको योजना छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि प्रदेशमा दलीय भागवण्डा हुँदा त्यसले मात्रै प्रदेशमा कसरी सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने चित्र प्रष्ट हुनेछ ।