मलमा ७ वर्षमा सरकारको १ खर्ब बढी अनुदान (भिडियो रिपोर्टसहित)

४ चैत २०७९ काठमाडौं । पछिल्लो सात वर्षमा सरकारले रासायनिक मलमा १ खर्बभन्दा बढी अनुदान दिइसकेको छ। अनुदान रकम वार्षिक रुपमा बढ्दै गएपछि दायित्व बढेको भन्दै सरकारले अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। अनुदान कटौती गर्दा किसानको उत्पादन महंगो पर्न जाने र त्यसले आयातलाई थप प्रश्रय गर्ने देखिन्छ । मल अनुदानमा राज्यले कुन वर्ष कति खर्च गर्यो ?

फागुन २६ गते सरकारले रासायनिक मलमा किसानलाई दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गर्यो । १५ वर्षदेखि निरन्तर दिइदै आएको अनुदान कटौती गरेपछि अहिले किसान र विभिन्न राजनीति दलहरुले अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ भने २३ अर्बको स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । पछिल्लो सात वर्षमा सरकारले मल अनुदानका लागि १ खर्ब ३ अर्ब विनियोजन गरेको छ । यो दर हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ ।

कुन वर्ष कति अनुदान ?
आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ म रू। ५ अर्ब ३१ करोड
२०७१–०७२ मा रू. ५ अर्ब ३२ करोड
२०७२–०७३ मा रू. ५ अर्ब ४४ करोड
२०७३–०७४ मा रू. ४ अर्ब ७४ करोड
२०७४–०७५ मा रू. ४ अर्ब ५९ करोड
२०७५–०७६ मा रू. ८ अर्ब ३८ करोड
२०७६–०७७ मा रू. १० अर्ब ५२ करोड
२०७७–०७८ मा रू. ११ अर्ब
२०७८–०७९ मा रू. २७ अर्ब ७१ करोड

यो सात वर्षमा मात्रै १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । हालसम्मको मल आपूर्तिको अवस्थालाई हेर्दा कुल आयातको ८८ प्रतिशत हिस्सा अनुदानको छ । बजेटमा सरकारले यो वर्ष आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियानको वर्ष मनाउने घोषणा गरेको छ । अर्कोतर्फ अनुदानमा कटौती गर्नु ठूलो गल्ती भएको जानकार बताउँछन् ।

हरेक वर्ष सरकारले समयमै मल ल्याउने आश्वासन दिए पनि किसानले सधैजसो अभाव झेल्नु परिरहेको छ । त्यसमाथि अनुदानसमेत घटाउँदा किसान मर्कामा परेका छन् ।

खेतीयोग्य ३० लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा बार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यकता पर्छ । यो अवस्थामा मलको सहज आपूर्ति गर्न र अनुदान कटौतीको निर्णय फिर्ता गरी व्यवस्थित नगर्ने हो भने कृषिमा आत्मनिर्भरताको लक्ष्य केबल घोषणामा मात्र सीमित हुने निश्चित छ ।