करोडौं खच ? उपराष्ट्रपतिको ‍औचित्य के ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

३ चैत २०७९ काठमाडौं । नेपालले आज पात्रका रुपमा तेस्रो र कार्यकालका हिसाबले चौथो उपराष्ट्रपति पायो। तर, परिभाषित जिम्मेवारी नहुने भएकाले नयाँ संविधान लेख्ने बेलादेखि अहिलेसम्मै उपराष्ट्रपति पदकै औचित्यमा बहस भइरहेको छ।

खास जिम्मेवारी नहुने तर राज्यलाई राम्रै आर्थिक भार पर्ने भएकाले पनि यस्तो बहस भइरहेको हो। कतिपयले आक्कल(झुक्कल कार्यवहाक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाउने पदको खारेजीको कुरा उठाइरहेका छन् भने कतिपय चाहिँ पद कायम राखेर परिभाषित जिम्मेवारी दिनुपर्ने पक्षमा छन्।

संविधानको धारा ६२ (२) भन्छ– ‘राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा गरिने कार्यहरु उपराष्ट्रपतिबाट सम्पन्न गरिनेछ।’

संविधान र कानूनले प्रष्ट नपारेका कारण वैदेशिक भ्रमण वा बेहोस बनाएर गरिने उपचारका बेलालाई मात्रै राष्ट्रपतिको अनुपस्थिति मान्ने अभ्यास छ। यि दुई अवस्थामा मात्रै उपराष्ट्रपतिले कार्यवहाक राष्ट्रपतिका रुपमा काम गर्न पाउँछन्।

२०७४ चैत ५ मा दोस्रो कार्यकालका लागि उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएका नन्दबहादुर पुनले त्यसयता ११ पटक मात्रै कार्यवहाक राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाए। अर्थात् १ हजार ८ सय २५ दिनको कार्यकालभर ११ पटकमा करिब ३० दिन उपराष्ट्रपतिले विशेष जिम्मेवारी सम्हाले।

राष्ट्रपतिको उपस्थिति हुँदा चाहिँ राज्यका औपचारिक समारोहमा सहभागि हुनु र निम्त्याइएका कार्यक्रममा आतिथ्यता ग्रहण गर्नुबाहेक उपराष्ट्रपतिको परिभाषित काम छैन। उपराष्ट्रपति राष्ट्रकको दोस्रो विशिष्ठ पद, तर वेकामे।

उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि सरकारले यो वर्ष ४ करोड ८२ लाख बजेट छुट्याएको छ।

उपराष्ट्रपतिको तलब, अतिथि सत्कार र सचिवालयका कर्मचारीका लागि मात्रै मासिक करिब १० लाख खर्च हुन्छ। उपराष्ट्रपतिले मासिक १ लाख ८ हजार तलब र त्यति नै अतिथि सत्कार खर्च पाउँछन्। उनको १३ जना सचिवालयमा रहने कर्मचारीको तलबमा मात्र करिब ७ लाख खर्च हुन्छ।

उपराष्ट्रपतिले स्वदेशमा ३३ सय रुपैयाँ र विदेशमा २५० अमेरिकी डलर दैनिक भ्रमण भत्ता पाउँछन्। वार्षिक २० हजार पोशाक भत्ता हुन्छ।

उपराष्ट्रपतिको सुरक्षामा नेपाली सेनाका ७५, प्रहरीका ५, सशस्त्र प्रहरीका ६ र अनुसन्धान विभागका ३ गरी ८९ जना सुरक्षाकर्मी खटाइन्छ। एक जना निजी चिकित्सक हुन्छन्। सुरक्षाकर्मी र चिकित्सकलाई राज्यले गर्ने लगानी बेग्लै हो। आवास, इन्धन, मसलन्द, भैपरी आउने खर्च झन अलग्गै हो।

काम नहुने तर राज्यलाई भार पर्ने उपराष्ट्रपति पदकै औचित्यमा पछिल्लो समय बहस भइरहेको छ। भारतसहित कतिपय देशमा उपराष्ट्रपतिले माथिल्लो सदनको अध्यक्षता गर्ने संबैधानिक प्रबन्ध छ। अमेरिकामा उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्छन्।

संविधान बनाउने बेलामै उपराष्ट्रपति नराख्ने आवाज उठेको थियो। तर, दलहरुले आवश्यकताभन्दा पनि नेता व्यवस्थापनको ठाउँ सोच्दा राखियो। अहिले पनि उपराष्ट्रपतिको औचित्यमा बहस भइरहेको छ।

कतिपयले आवश्यकत पर्दा राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई कार्ववहाक राष्ट्रपति बनाउने संबैधानिक व्यवस्था सच्याउन सुझाव दिइरहेका छन्।