कर्णालीका स्वास्थ्य संस्था भवन अलपत्र (भिडियो रिपोर्टसहित)

३ चैत २०७९ सुर्खेत । भूगोलले पनि विकट कर्णालीका नागरिक संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकबाट समेत बञ्चित छन् ।

यहाँ बन्न लागेका स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण परियोजनामा ठेकेदार कम्पनीले लापरवाही गर्दा नियामक निकाय मुकदर्शक बनेका छन् । प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको र अरुभन्दा सुगम मानिने सुर्खेत जिल्लामा समेत स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक संरचना निर्माणको कार्य अलपत्र छ ।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाई हुँदा आम नागरिकले सेवा लिन पाएका छैनन् । पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरू तोकिएको समयमा पूरा हुँदैनन् । ढिलासुस्ती प्रवृत्ति बन्दा समयमै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएका आयोजना वर्षौसम्म पूर्ण हुँदैनन् । हेरौं सुर्खेत जिल्लामा अलपत्र पारिएका स्वास्थ्य संस्थाहरुको विवरण

मेहेलकुना अस्पताल, सुर्खेत (स्तरोन्नति)
क्षमता – ५० शय्या
ठेकेदार कम्पनी – एनके लोहनी केएसके जेभी
सम्झौता मितिः आ.व. ०७३।०७४
लागतः २१ करोड ७९ लाख ४१ हजार
सम्झौता अवधिः ३६ महिना
म्याद थपः चार पटक
प्रगतिः ६० प्रतिशत

रुरल फार्मेसी भवन निर्माण, भेरी अञ्चल आयुर्वेद औषाधालय, सुर्खेत
ठेकेदार कम्पनीः वाइ आर जु जेभी
सम्झौता मितिः २०७८।०३।२८
लागतः २ करोड २१ लाख
सम्झौता सकिने मितिः २०७९।०९।२८
म्याद थपः प्रक्रियामा
प्रगतिः ७० प्रतिशत

गुटु उपस्वास्थ्य चौकी भवन, सुर्खेत
ठेकेदार कम्पनीः मैनाचुली सुरुची जेभी
लागतः १ करोड ६३ लाख
सम्झौता मितिः २०६७।३।१६
समाप्त मितिः २०७०।९।२२
प्रगतिः ७० प्रतिशत
(सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण काम रोकिएको)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण, चिंगाड–५, सुर्खेत
ठेकेदारः क्यारामान के आर जेभी
सम्झौता मितिः २०७८।३।३
लागतः ४ करोड ९ लाख
समाप्त मितिः २०७९।९।३
प्रगतिः ५५ प्रतिशत

क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर, प्रदेश अस्पताल, सुर्खेत
ठेकेदारः जगदम्बा शिवालय सुपरस्टार जेभी
लागतः ५ करोड २८ लाख
सम्झौता मितिः २०७८।६।२४
समाप्त मितिः २०७९।१२।२४
प्रगतिः २० प्रतिशत

सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई सुर्खेतले निर्माणमा ढिलाई गरेका निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम गर्नका लागि ताकेता गरेको छ । कतिपय निर्माण व्यवसायीको म्याद थपिएको छ भने कतिपयसँग ठेक्का तोड्ने तयारी कार्यालयले गरेको छ ।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमै गरिएको यो स्तरको लापरबाहीले नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित भएका छन् । साथै परियोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई विभिन्न बाहनामा उन्मुक्ति दिइनु नागरिकप्रति गरिएको खेलवाड समेत हो ।