कागजमा सीमित उपभोक्ता अधिकार (भिडियो रिपोर्टसहित)

१ चैत २०७९ काठमाडौं । गुणस्तरीय जीवनयापनसँग सम्बन्धित भएकाले उपभोक्ताको हित संरक्षणलाई मानव अधिकारकै अभिन्न पाटोका रूपमा लिइन्छ । उपभोग्य बस्तु वा सेवा गुणस्तरयुक्त मात्र होइन उपयुक्त समय, उचित मूल्य र सहज रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने उपभोक्ता अधिकारको आधारभूत मान्यता हो। तर, नेपालको हकमा यो मान्यताको व्यवहारिक कार्यान्वयन पटक्कै छैन।

अझ, उपभोक्ता अधिकार कुण्ठित हुँदा पाउनुपर्ने कानूनी अधिकार संरचना नबन्दा कागजमै सीमित छ। कानूनले उपभोक्ता अदालतको प्रबन्ध गरेको छ। तर, सरकारले गठन गरेको छैन। उपभोक्ता अधिकार दिवसको सन्दर्भमा सहकर्मी सिर्जना बरालको रिपोर्ट।

बस्तु र सेवाका उपभोक्ता नठगिएका सायदै होलान्। जति ठगिए पनि हत्तपत्त उजुर(बाजुर गर्ने हिम्मत गर्दैनन् उपभोक्ता। किनकि, एकातिर आम उपभोक्तालाई उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान छैन। ज्ञान भएकालाई चाहिँ बेलैमा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास छैन्। त्यसैले अपवादबाहेकका उपभोक्ता ठगिँदा पनि चुपचाप बस्छन्।

वस्तु वा सेवामा सहज पहुँच मात्र होइन प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा पाउनु र तिनको मूल्य, परिणाम, शुद्धता र गुणस्तर आदिबारे सही सूचना खोज्नु उपभोक्ताको अधिकार हो। यि अधिकार हनन भए स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति पाउनु पनि उपभोक्ताको थप अधिकार हो। तर, नेपालमा उपभोक्ता अधिकार केन्द्रित कानूनसमेत कार्यान्वयन भएको छैन।

संविधानको धारा ४४ मा प्रत्याभूत उपभोक्ताको मौलिक हक सुरक्षित र प्रत्याभूत गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को परिच्छेद ९ ९३० मा उपभोक्ता अदालत गठनको व्यवस्था छ। एक अध्यक्ष र दुई सदस्य हुने अदालत सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर गठन गर्न सक्छ। तर, कानून बनेको चार वर्ष बित्दा पनि अदालत गठन भएको छैन।

१. नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीश – अध्यक्ष
२. नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत– सदस्य
३. नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत – सदस्य

ऐन बमोजिम उपभोक्ता अदालतको गठन गर्ने अधिकार र कर्तव्य नेपाल सरकारको हो। केही वर्षअघि संघीय संरचनाअनुसार सातै प्रदेशमा अदालत गठन गर्ने तयारी भइरहेका खबर सार्वजनिक भएको थियो। तर, उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित हुनेक्रम निरन्तर बढे पनि सरकारको तयारी भने सकिएको छैन।

संविधानले गुणस्तरीय बस्तु वा सेवा नपाउँदा व्यक्तिले व्यहोर्ने क्षतिको कानूनअनुसार पूर्ति हुने ग्यारेन्टी गरेको छ। हालका लागि त्यसरी ग्यारेन्टी गर्ने कानून उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ हो। सो ऐनको दफा ५० मा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ। तर, उपभोक्ताले सेवा प्रदायकबाट क्षतिपूर्ति भराई पाउन उपभोक्ता अदालत समक्ष हानी नोक्सानी पुगेको मितिले ६ महिनाभित्र उजुरी गर्नुपर्छ। अदालत नै गठन नभएका कारण उपभोक्ता भएको कानूनी हक पनि प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन्।