किन सर्वजनिक हुँदैन पशुपतिनाथको सम्पत्ति विवरण ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

३० फागुन २०७९ काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरको सञ्चालन र सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हो ।

पशुपति मन्दिरमा चढाइने दान, भेटी, उपहार तथा नियमित र विशेष पूजाको हिसाब पारदर्शी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, कोष स्थापना भएको ३५ वर्षमा एकपटक मात्र हिसाव सार्वजनिक गरेको छ । करोडौं हिन्दू धर्मालम्बीको आस्थाको केन्द्र पशुपतिमा आर्थिक आय व्यय सार्वजनिक नगर्दा कोषप्रति प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

पशुपतिनाथको मन्दिर ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थल हो । हिन्दुहरुको प्रमुख तीर्थस्थल पशुपतिमा दैनिक एक लाखभन्दा बढी दान, उपहार, नियमित र विशेष पूजाबाट मात्र रकम संकलन हुन्छ । त्यसबाहेक पशुपति क्षेत्र विकास कोष मातहत रहेका भवन, जग्गा, बालुवा उत्खन्न लगायतबाट पनि रकम संकलन हुन्छ । वार्षिक अरबको हाराहारीमा हुने रकम संकलनको पारदर्शितामा कोष गैरजिम्मेवार देखिएको छ ।

२०४४ सालमा स्थापना गर्दै पशुपतिनाथको धनसम्पत्ति संरक्षणको दायित्व र जिम्मेवारी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई दिइयो । तर, कोषले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेको पाइदैन । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४ को दफा १० को उपदफा १ को १८ मा पशुपतिनाथ र पशुपति क्षेत्रभित्रका मठ मन्दिरमा चढाइएको दान, भेटी, उपहार तथा नियमित र विशेष पूजाको हिसाब पारदर्शी बनाएर कोषमा दाखिला गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

यसलाई थप व्याख्या गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोष (मन्दिर तथा पूजा व्यवस्था) नियमावली २०६८, पशुपति क्षेत्र विकास कोष आर्थिक प्रशासन दोस्रो संशोधन नियमावली २०४५ र कर्मचारी सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी तेस्रो संशोधन नियमावली समेतले आय–व्ययको पारदर्शीता उल्लेख गरेको छ । तर, पशुपति क्षेत्र विकास कोष कार्याकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा भने आम्दानी–खर्च सार्वजनिक गर्नुपर्ने कार्यविधि नै नभएको बताउँनुहुन्छ ।

तत्काल महत्वपूर्ण केही निर्णय गर्नुपरेमा कोषमा कार्यसम्पादन समितिको व्यवस्था समेत छ । कोषले वार्षिक प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने हो, महालेखालाई बुझाउनकै लागि भएपनि वार्षिक आयव्ययसहितको सम्पत्ति विवरण बनाउनै पर्छ, तर कोषले हाकाहाकी सार्वजनिक नगर्ने बताउँदै आएको छ । यसमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कोषले बुझाएको प्रतिवेदन नै त्रुटीपूर्ण रहेको बताएको छ । कतिसम्म भने कोषको मुल ढुकुटीमा कति रकम छ, महालेखा नै बेखबर छ ।

त्यसो त महालेखापरीक्षकको कार्यालयकै उनन्साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदनको विवरण अनुसार पनि पशुपति विकास कोषको केबल वित्तीय स्थिति ७ अर्ब माथि देखिन्छ । जायजेथा अलगै छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा कोष १० करोड ९२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेखछ ।

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ सम्म ५५ करोड बढी त रकम बेरुजु थियो । कोषले वार्षिक प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगर्दा रकम अनियमितताको शंका सुरु भएको छ ।

यहाँसम्म कि प्राविधिक यो युगमा अरबौंको जिम्मा बोकेर हिडेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आफ्नो वेवसाइट पनि छैन । २०४४ सालमा स्थापना भएको कोषले आफ्नो स्थापना कालको ३५ वर्षमा जम्मा १ पटक मात्र सम्पत्ति विवरण सर्वजनिक गर्यो ।

चौतर्फी दवावपछि २०७६ जेठ २२ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरको सम्पत्ति तथा गुठी जग्गाको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । यसका लागि छानविन समिति गठन गरी अध्ययन गरिएको थियो । त्यसयता कोष पुनः गुमनाम छ ।