माओवादी घटकमा यस्तो गडबडी सुरु (भिडियो रिपोर्टसहित)

३० फागुन २०७९ काठमाडौं । शान्ति सम्झौतापछि क्रमशः प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीबाट बाहिरिएका माओवादी धारका नेताले अलग दल बनाए। धार माओवाद तर नाम विभिन्न भएका पार्टी अहिले कम्तिमा नौं वटा छन्। जो संक्रमणकालिन न्याय निरुपणबारे समान धारणा राख्छन्।

प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता भएपछि मोर्चाबन्दीको प्रयासमा रहेका ती दलबीच एक साताभित्रै अविश्वास बढेको आशंका छ। जसलाई बल दिएको छ हिजोको पत्रकार सम्मेलनले। मोर्चा हुँदै पार्टी एकतासम्म भनिएकामध्ये दुई दल हिजोको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागि नै भएनन्। किन ?

फागुन २३ः माओवादी धारका आठ दलको प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पहिलो बैठक। प्रधानमन्त्री समेतको हस्ताक्षरमा संयुक्त विज्ञप्ति। द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दामा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी।

फागुन २३ गते संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको मुद्दामा एक हुने भन्दै प्रतिवादको चेतावनीसहित विज्ञप्ति जारी गर्ने आठ दलमध्ये फागुन २८को पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपा (बहुमत) सहभागि नै भएनन्। जवकि व्यानरमा उनीहरुको पनि नाम थियो।

बताइएअनुसार आइतबारको पत्रकार सम्मेलनका लागि महराले ड्राफ्ट गरेको विज्ञप्तिलाई सबै मिलेर अन्तिमरुप दिए। तर, प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यो विज्ञप्ति चित्त बुझेन। र, उनले नरम बनाउन निर्देशन दिए। सरकार लक्षित विज्ञप्ति प्रधानमन्त्रीले नै नरम बनाउन भनेपछि प्रचण्डको प्रबृत्तिमा आशंका गर्दै दुई दल पत्रकार सम्मेलनमै सहभागि नभएका हुन्। यसबारे दुबै दललाई सोध्दा उनीहरुले स्पष्ट कारण त खुलाएनन्। तर, माओवादी धारका दलमा अविश्वास रहेको संकेत चाहिँ गरे।

अप्ठ्यारोमा पुराना सहयात्रीको साथ खोजेका प्रचण्डले फागुन २१ गते ‘माओवादीको सबै भंगाला मिसिएर विशाल सागर बन्ने’ आकांक्षा सार्वजनिक रुपमै घोषणा गरेका थिए। उनीहरुलाई एक ठाउँ ल्याउने मुद्दा बल्झिएको पनि थियो।

आफूविरुद्धको मुद्दालाई माओवादी आन्दोलनकै विरुद्ध भनेर प्रचार गरेर दाहाल माओवादीधारका अन्य घटकलाई जोडेर मोर्चाबन्दी हुँदै पार्टी एकता नै गर्ने सोचमा रहेको बताइन्छ। तर, विज्ञप्ति प्रकरणबाटै बिच्किएका दलले माओवादी केन्द्रसँग मुद्दामा कार्यगत एकताभन्दा धेरै अगाडि बढिएला भन्ने सोचेका छैनन्। दाहालको नेतृत्वमा उनीहरुले सोचेको क्रान्ति पूरा हुँदैन रे।

माओवादी केन्द्रसँग धेरै विषयमा मतभिन्नता भएपनि द्वन्द्वकालिन घटनाबारे माओवादी धारका सबै घटकको समान धारणा छ। तर, डेढ दशकमा तीनपटक सरकारको नेतृत्व र अधिकांश समय सरकारमा हुँदा पनि प्रचण्ड नै गम्भीर नहुँदा संक्रमणकालिन न्यायको मुद्दा कमजोर बनेको चाहिँ उनीहरु स्वीर्काछन्।