छुवाछुत अन्त्य घोषणाको १६ वर्ष, विभेद कायमै (भिडियो रिपोर्टसहित)

३० फागुन २०७९ काठमाडौं । नेपालमा २०६३ जेठ १ गते नेपालमा छुवाछुत अन्य भएको घोषणा भयो । तर, यो घोषण कागजमै सिमित हुँदा १७ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पूर्ण रुपमा निर्मूल हुन सकेको छैन ।

अदालत, दलित आयोग र विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा परेको उजुरी हेर्दा छुवाछुत अझै जरो गाडेर बसेको देखिन्छ ।

नेपालमा छुवाछुत अन्त्यको घोषणा कागजमै सीमित भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालतहरु र ती मातहतका इजलास, राष्ट्रिय दलित आयोग र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्रको तथ्याङ्क हेर्दा छुवाछुत थप बलियो भएर बसेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहारका १ सय १ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका १७ मुद्दामध्ये ३ वटा मात्रै फर्छ्यौट भएका छन् भने १३ वटा मुद्दा थन्किएर बसेका छन् । यस्तै उच्च अदालत विराटनगर र यसका मतहतमा रहेका इलाम, धनकुटा र ओखलढुंगा इजलासमा २१ उजुरी परेका थिए । ती मध्ये १४ उजुरी मात्रै फर्छ्यौट भए ।

उच्च अदालत जनकपुर र मातहतका इजलासमा २७ उजुरी दर्ता हुँदा १४ वटा फर्छ्यौट भए भने उच्च अदालत पाटन र मातहतका इजलासमा २३ उजुरी दर्ता हुँदा १४ फर्छ्यौट भए ।

पोखरा उच्च अदालत र मतहतका इजलासमा दर्ता भएका ११ उजुरीमध्ये ७ फर्छ्यौट हुँदा उच्च अदालत तुलसिपुर र मातहतमा दर्ता भएका १० उजुरीमा ६ वटा फर्छ्यौट भए । यस्तै उच्च अदालत सुर्खेत र मातहतका इजलासमा ११ उजुरी दर्ता हुँदा ८ फर्छ्यौट भए भने उच्च अदालत दिपायल र मातहतका इजलासमा २२ उजुरी दर्ता भएकामा १६ वटा फर्छ्यौट भए ।

राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि यो गत वर्ष ३ दर्जन उजुरी परेका थिए । दलितको हक अधिकार हनन भएकादेखि कुटपिट र बलात्कारसम्मका ३६ वटा उजुरी परेका थिए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा नेपालमा २२ वटा उजुरी परेका छन् । जसमा १२ पुरुष र १० जना महिला पीडित बनेका उल्लेख छ । यस्तै जातीय भेदभावकै कुटपिट, अमानवीय व्यवहार, हत्या, धम्की दिएका, यातना दिएका, महिला अधिकार हनन् गरेका सयौं उजुरी परेका इन्सेकले जनाएको छ ।

यसका अलवा स्थानीय सरकार मातहतमा रहेका मेलमिलाप केन्द्र स्थानीय, प्रहरी चौकी र जिल्ला अदालतमा पनि छुवाछुतका मुद्दाको चाङ छ । कतिपय दुरदराजका क्षेत्रमा त यस्ता मुद्दा आर्थिक प्रलोभन, धाकधम्की र राजनीतिक आडमा गुपचुप पनि हुने गरेका छन् । यस्तोमा छुवाछुतका मुद्दा अझै बढी हुन्छन् ।