संघीयताको सात वर्ष : प्रदेश प्रहरी ऐन खै ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२९ फागुन २०७९ काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयन भएको ७ वर्ष बित्यो । यस बीचमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार पटक–पटक फेरिए । तर, संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य मुद्दा बनेको प्रहरीसम्बन्धी ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशमा प्रहरी परिचालन कसले गर्ने भन्ने विवाद यथावत छ ।

संघीय गृह मन्त्रालय सरह प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय भएर पनि प्रहरी परिचालनका लागि केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ ।

सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारीसहित सातै प्रदेशमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालय गठन गरिएको छ । तर,मन्त्रीलाई प्रहरीको एकजना सिपाही समेत परिचालनको अधिकार छैन । प्रदेश सरकारको छुट्टै प्रहरी हुने व्यवस्था संविधानले नै गरे पनि संघ सरकारको बेवास्ताले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रहरीको ८० हजार जनशक्तिमध्ये ५४ हजार ७ सय २० जनालाई सात प्रदेशमा पठाएर बाँकी केन्द्रमा राख्ने योजना प्रधान कार्यालयले त्यतिबेलै बनाइसकेको थियो । तर केन्द्रको राजनीतिक नेतृत्व तयार नभएपछि प्रदेश सरकारले प्रहरी चलाउन सकेका छैनन् । सुरुमा डीएसपीसम्म समायोजन गरेर प्रदेशको जनसंख्या र भूगोलका आधारमा केन्द्रको जनशक्ति पठाउने योजना थियो ।

अवकाशमा जानेहरुको स्थानमा प्रदेशबाटै बढुवा गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गर्न खोजिएको थियो । त्यसका लागि नयाँ प्रहरी ऐन आवश्यक छ । मस्यौदा बनेर गृह मन्त्रालयसम्म पुगिसकेको विधेयक संसदमा पुग्न नसक्दा देशैभरको प्रहरी केन्द्रकै आदेशमा चल्दै आएको छ ।

प्रहरीलाई प्रदेश संरचनामा समायोजन गर्न पुरानो अञ्चल प्रहरी कार्यालय हटाएर गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानदेखि केन्द्रको प्रतिनिधिका रुपमा रहने गरी एसएसपीको नेतृत्वमा संघीय प्रहरी इकाइ बनाइएको छ । ती इकाइ पनि अहिले अधिकारविहीन अवस्थामा छन् । मधेस प्रदेशले केन्द्रलाई दवाव दिन आफ्नै ऐन बनायो तै पनि संघबाट सुनुवाई भएन । अहिले केन्द्रीय प्रहरीले नै प्रादेशिक प्रहरीको भूमिका निभाइरहेको छ ।

प्रहरीको आधारभूत जिम्मेवारी मानिने अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रदेश प्रहरीलाई दिएको छैन भने चेन अफ कमाण्डमा चल्ने प्रहरी संगठनमा द्वैध–कमाण्ड स्थापित गर्न खोजिएको छ ।

प्रदेश सरकार केन्द्र मातहतको एकाइ होइन । त्यसैले प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारीका लागि प्रदेशकै प्रहरी संरचना हुनुपर्ने हो । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकारमा दलहरुले देखाएको उदासिनताले संघीयता कार्यान्वयनका आधारभूत कुराहरु पूरा हुन सकेका छैनन् ।