सरकारी अस्पतालमै फरक शुल्क, कहिले होला सुधार ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२८ फागुन २०७९ काठमाडौं । सरकारी अस्पतालमै एउटै सेवाको पनि फरक फरक शुल्क छ । तोकिएको संयन्त्रले प्रभाकारी काम नगर्दा अस्पतालले आफूलाई अनुकुल हुने गरी आआफ्नो हिसावले फरक फरक सेवा शुल्क लिइरहेका छन् । आफ्नै मातहतमा रहेको अस्पतालमा सरकारले सेवा शुल्कमा किन एकरुपता ल्याउन सकेन त ?

सरकारले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ को ७९ मा स्वास्थ्य संस्थाले लिन सक्ने सेवा शुल्क सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्न समिति नै बनाएको छ । समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य सचिव, अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको छ । समितिमा सरोकारवाला सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्यहरु तोकेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, निजी स्वास्थ्य संस्था संघ एफीनका अध्यक्ष, उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधि र स्वास्थ्य सेवा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखाका प्रमुख समितिमा सदस्य छन । २०७७ मा गठित समितिको अहिलेसम्म ३ पटक बैठक बसेको छ ।

२०७८ फागुन ९, २०७८ फागुन १६ र २०७९ बैशाख २७ गते बैठक बस्यो । समितिले यो अवधीमा केही सेवाको शुल्क निर्धारण गरेको छ । तर समग्रमा स्वास्थ्य संस्था अर्थात अस्पतालले सेवा दिए वापत लिने शुल्कको निर्धारण भने गर्न सकेको छैन ।

समितिको बैठक प्रत्येक ६(६ महिनामा बस्नु पर्ने व्यवस्था छ । समितिको बैठक नबसेको अहिले ११ महिना भयो । नियमित बैठक समेत राख्न नसकेको समितिले तीन वर्षको अवधीमा शुल्क निर्धारण गर्न नसक्नुको कारण भने दिएको छ ।

सरकारले अस्पतालले लिने सेवा शुल्कको निर्धारण नगर्दा निजी र सरकारी दुवैले मनोमानी गरिरहेका छन् । उपचारात्मक सेवा महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०८०(८१ को लागि भने सरकारी अस्पतालको सेवा शुल्क निर्धारण प्रस्ताव गरेको छ ।

अर्थात अझै एक वर्ष अस्पताललाई आफूखुशी गर्न छुट छ । गरिएको प्रस्ताव पनि स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा गइहाल्छ भनेर पत्याइहाल्ने बलियो आधार पनि देखिदैन ।