माओवादी धारका नेता किन जम्मा भए एकै ठाउँमा ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२३ फागुन २०७९ काठमाडौं । माओवादी धारका नेताहरुमा अहिले संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दाले त्रास उत्पन्न गरेको छ ।

२०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट मूलधारको राजनीतिमा आएका माओवादी २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि एकाध वर्ष छाडेर लगातार सत्तामा छ । तर, पनि उसले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउन तदारुकता देखाएन । द्वन्द्व पीडित न्यायको खोजीमा १६ वर्ष भौतारिरहे ।

अहिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले रिटमा सुनुवाइ गर्ने भएपछि तरंग उत्पन्न भएको छ । सधैंजसो सत्तामा रहँदा माओवादी संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन किन उदासिन बन्यो त ?

शान्ति सम्झौताबाट मुलधारको राजनीतिमा आएको माओवादी २०६५ साल यता ३ वर्ष ११ महिना बाहेक सधैं सरकारमा सहभागी भयो । ४ वटा सरकारको नेतृत्वको माओवादी आफैले गर्यो । त्यो बेलामा संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा चासो नदेखाएको माओवादी अहिले एकाएक यसमा किन गम्भीर बन्यो त ? २०६५ भदौ २० गते तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेर सरकारको नेतृत्व गर्यो ।

त्यसयता माओवादी २०६६ सालमा २० महिना, २०७० माघदेखि २०७२ असोजसम्म २० महिना अनि २०७७ पुस ५ देखि २०७८ असार २९ गतेसम्म झण्डै ७ महिना बाहिर रह्यो । २०६५ मा प्रचण्ड, २०६८ मा तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, २०७३ र २०७९ पुस १० मा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनेर सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ ।

यसबाहेक २०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकार, २०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार, २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार, २०७४ जेठमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार, २०७४ फागुनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र २०७८ असारमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारमा पनि सहभागी थियो ।

यसरी हेर्दा माओवादी केन्द्र १६ वर्षमा ३ वर्ष ११ महिना बहेक १२ वर्ष १ महिना सत्तामै छ । यो तथ्यलाई हेर्दा माओवादीले अवसर पाउँदा पनि आफ्नो सबैभन्दा ठूलो मुद्दा संक्रमणकालीन न्यालाई टुंग्याउन नचाहेको देखिन्छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अधिकांस सरकारमा रहँदा पनि किन माओवादीले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याएन त ?

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये ५ हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएपछि उहाँविरुद्ध फौजदारी अभियोगको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । यो रिट कात्तिकमा दरपीठ भएपनि अहिले सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्न आदेश दियो । बिहीबारका लागि सुनुवाइ पनि तोकिएको छ ।

यसैलाई माओवादी धारका नेताहरुले शंकाको दृष्टिकोणले हेरेका छन् । तर, १६ वर्ष वित्दापनि माओवादीले संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन किन पहल गरेन भन्ने प्रश्न उठेको छ । अहिले आफ्नो शक्ति सञ्चित गर्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नै राजनीतिक स्टण्ड गरेको त होइन भन्ने शंका पनि उब्जिएको छ । अर्कोतिर के साँचै अब माओवादी नेताहरु संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा किनारा लगाउन एकजुट भएका हुन् त ? भन्ने प्रश्न पनि छ ।

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एक सार्वजनिक कार्यक्रमा दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध परेको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि माओवादी नेताहरु यसलाई देखाएर कोकोहोलो गरिरहेका छन् ।