माओवादी धारका नेता किन सन्त्रासमा ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२२ फागुन २०७९ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएसँगै पूर्वमाओवादीहरु एक ठाउँमा उभिएका छन् ।

उनीहरुले द्वन्द्वकालीन मुद्दा अगाडि बढाउन खोजिएको भन्दै प्रतिवाद गरेका छन् भने दर्ता गर्न भनिएको मुद्दा दर्ता हुन नपाउँदै न्यायालयमाथि सडकबाटै दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास गरेका छन् । मुद्दा दर्ता नै नभएको अवस्थामा माओवादी नेताहरु किन अदालतप्रति आतंकित छन् ?

तीन वर्षअघि २०७६ माघ १ गते काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभएको थियो, ‘मलाई १७ हजार मान्छे मारेको आरोप लाग्ने गरेको छ, त्यो सत्य होइन, हिजोका राजा महाराजाले १२ हजार मारेका हुन्, मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु ।’

प्रचण्डको यही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वमा आफ्ना प्रियजन गुमाएका व्यक्तिहरुले उहाँविरुद्ध हत्याको आरोपमा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न खोजे, रिट दरपीठ भयो ।

अधिवक्तासमेत रहेका पीडित परिवारका सदस्यहरुले दरपीठविरुद्धको निवेदन दर्ता गराए । दरपीठविरुद्धको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको इजलासले गत शुक्रबार रिट दर्ता गर्न नमिल्ने कारण नभएको आदेश दिएपछि माओवादी नेताहरु अदालतप्रति क्रोधित बनेका छन् ।

माओवादी मात्र होइन माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि चिराचिरा भएका विभिन्न पूर्व माओवादीका नेताहरु एकै ठाउँमा भेला भएर अदालत र न्यायाधीहरुप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुको आक्रोश न्यायालयमाथि मात्र होइन, घेराबन्दी गर्न लागिएको भन्दै अमुक शक्तिविरुद्ध पनि व्यक्त भएको छ ।

माओवादी नै छोडेका बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्दलगायतका नेताहरु रातारात एकैठाउँमा भेला भएर प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा अघि बढे ठेगान लगाइदिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

तीन पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेर पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउन नसेका प्रचण्ड, एक पटक प्रधानमन्त्री भएका र लामो समय शक्तिमा रहेका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भट्टराई लगायतका कतिपय नेताले प्रधानमन्त्रीमाथि द्वन्द्वकालीन मुद्दा लगाउन नहुने तर्कसमेत गरेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम सम्पन्न गरेर द्वन्द्वपीडितलाई राहत दिने काम नगर्ने तर पीडितहरुले आवाज उठाउँदा ठेगान लगाउने धम्की दिने प्रवृत्ति नयाँ होइन । हजारौँ द्वन्द्वपीडितको घाउमा मह्लम लगाउनुको सट्टा नुनचुक छर्किने र सिध्याइदिने धम्कीले पीडितमा पीडा थपेको मात्र छैन, आक्रोश र बदलाको भाव समेत बढाएको छ ।

राजनीतिक आन्दोलनको नाममा मान्छे मार्ने, मारेको स्वीकार समेत गर्ने तर किन मारेको न्याय चाहियो भन्दा चाँहि विधि र पद्धतिमाथि नै धावा बोल्ने अपरिपक्व काम माओवादी धारबाट भएको छ ।

अदालतले संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउनुपर्छ र पीडितलाई न्याय हुनुपर्छ भन्ने आदेश दिनासाथै एक ठाउँमा उभिएर प्रतिवाद गर्न तयार भएका माओवादी नेताहरु राजनीतिक स्वार्थमा पिसिएर ज्यान गुमाएका निहत्थाहरुलाई न्याय दिने कुरामा चाँहि किन अग्रसर नभएका होलान् ?

युद्धमा निहत्थाहरुलाई क्षति पुग्नु युद्ध अपराध हो, यत्तिको विश्वव्यापी सिद्धान्त उनीहरुले नबुझेका हुन् ? वा फेरि संगठित हुने र ठेगान लगाइदिने धम्कीले फेरि पनि निर्दोषहरु डराएर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रयास गर्न लागिएको हो ?

माओवादी धारका नेताहरुमा संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा उठ्ने प्रश्नहरुमा देखिने तत्कालीन प्रतिवाद र उत्तेजनाले उनीहरुले गरेको सबै कुरा स्वीकार्य हुनुपर्ने र विगतमा माओवादीसँग नभएकाहरु, पेलिएकाहरु, पिल्सिएकाहरु र निचारीएकाहरु फेरि पनि त्यही हालतमा रहिरहनुपर्ने विधि स्थापित गर्न खोजिएको हो ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।