‘अभियुक्त’ बन्लान् प्रधानमन्त्री ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ फागुन २०७९ कास्की । त्यसबेला नै विवादित भएको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई कानूनी संकटतर्फ धकेल्ने संभावना बढेको छ। तर, सत्ता साझेदारीको प्रेमिल सम्बन्धका कारण अदालतले दर्ता गर्नु भनको रिट फेरि सर्वोच्च नपुग्ने संभावना पनि उत्तिकै छ।

उता, माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध ‘जोरी’ नखोज्न चेतावनी दिँदै प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति सलबलाएको टिप्प्णी गरेको छ।

यसरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माघ १, २०७६ मा काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा द्वन्दकालमा मारिएको सत्रमध्ये पाँच हजारको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए।

त्यसैबेला विवाद भएको यो अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फेरि सताउने संभावना बढेको छ।

यही अभिव्यक्तिसँगै व्यक्ति हत्या स्वीकारेको भन्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण, जितेन्द्रकुमार मोक्तान लगायतले प्रचण्डविरुद्ध फौजदारी अभियोगमा छानबिन र कारवाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै गत कात्तिक २४ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले राजनीतिक प्रकृतिको अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ गरेको थियो।

दरपीठ आदेशविरुद्ध निवेदकहरुले सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दिएका थिए। र, शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फूयालको इजलासले पुरानो रिट दर्ता गर्न आदेश दियो।

अब, पहिला दरपीठ गरिएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्नैैपर्छ। तर, निवेदक चाहिँ फेरि सर्वोच्च जान्छन्रजान्नन् भन्नेमा चाहिँ आशंका छ। किनकि, उनीहरुसँग प्रष्ट धारणा छैन।

रिट निवेदक आरण र मोक्तान द्वन्द्व पीडित त हुन नै, सँगै नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता पनि। प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता नै हुँदा कांग्रेस र माओवादीबीच माथिदेखि तलसम्मै असामान्य परिस्थिति बन्न सक्ने भन्दै प्रचण्डकै आग्रहमा कांग्रेसका शीर्ष नेताले आरण र मोक्तानलाई फेरि रिट लिएर सर्वोच्च नजान दबाब दिइरहेको बताइन्छ। त्यसैले पुराना निवेदक दरपीठ भएको रिट लिएर फेरि सर्वोच्च नजाने संभावना छ।

निवेदक रिट लिएर सर्वोच्च नफर्किए प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राहत भइहाल्छ। गएभने निरु हो, रिट दर्ता भयो भने चाहिँ प्रधानमन्त्री नै बैधानिकरुपमा फौजदारी अभियोग लाग्छ। र, फौजदारी अभियुक्त प्रधानमन्त्री रहिरहन नैतिक मात्र होइन, कानूनीरुपमै बर्जित छ।

उता, माओवादी केन्द्रले रिट दर्ताको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध कार्वाही अगाडि नबढाउन चेतावनी दिएको छ। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई अतिशयोक्तिपूणर् ढंगले व्याख्या गरेर कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भन्नु पूर्वग्राही हुने’ भनिएको छ।

माओवादीले केन्द्रले सत्यनिरुपण तथा वेपत्ता छानविन आयोगको अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र कुनै निणर्य गर्न नमिल्ने दाबीसमेत गरेको छ।