भाइरल पुलमा अख्तियार, प्रदेश सचिवसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

१४ फागुन २०७९ काठमाडौं । गोरखा नगरपालिका–३ मा बाटो नबनाइ पुल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कर्मचारीलाई मुद्दा दायर गरिएको छ । तत्कालीन मन्त्री समेत जिम्मेबार रहेको आरोप लागिरहँदा अख्तियारले मन्त्रीलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन भौतिक, पूर्वाधार मन्त्री बनेका रामशरण बस्नेतको फाइदाका लागि यो पुल बनाइएको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् । तर, उनै बस्नेतलाई अख्तियारले छानविनको दायरामा ल्याउँदै–ल्याएन ।

गोरखा नगरपालिका–३ को दरौंदी नदीमाथि टकरक्क पुल छ । गोरखा नगरपालिकाको जरेबरमा नारेश्वर जोड्ने गरी बनेको पक्की पुल दुबैतर्फ सडक नै छैन । सडक विनै पुल निर्माणका लागि विक्रम संवत् २०७७ मा गण्डकी प्रदेश भौतिक, पूर्वाधार मन्त्रालयले एचटिसी गोसाइकुण्ड, आइएस निर्माण सेवा जेभीलाई ठेक्का दियो । त्यसबेला मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, रामशरण बस्नेत ।

बस्नेतकै घरखेतको फाँट भएकाले सडकै नभएको स्थानमा पुल बनाइएको हो । पुल बनाइएको यो ठाउँमा पूर्वमन्त्री बस्नेतको जग्गा यहाँ पर्दो रहेछ । पुल बनेपछी बस्नेत र उहाँका आफन्तका खेतको मूल्य बढ्ने र गरिब जनताको खेतमा मोटर बाटो बन्ने स्थानीयले आरोप लगाउँदै आएका थिए । सामाजिक सञ्जालमा समेत भाइरल बनेको यो पुलको छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो ।

अख्तियारले छानविन गर्दै गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव ईश्वरचन्द्र महरहट्टा सहित ३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुले ५ करोड ४५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले आरोप लगाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश सडक निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक रामकुमार श्रेष्ठ र पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर ओमराज ढुङ्गानाविरुद्ध पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव मरहट्टाले परामर्शदातासँग सम्झौतामा हुँदै नभएको कार्यक्रम विद्यमान कानून विपरीत थप गरेको, पुलको स्थान, नाम र डिजाइन परिवर्तन स्वीकृत गरेको पाइएको अख्तियारले आरोप लगाएको छ ।

राज्यको सम्पत्ति औचित्य नभएको स्थानमा खर्च गर्न आफ्नो ओहदाको दुरुपयोग गरेको कार्य भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ । तर, अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री बस्नेतलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ । बस्नेतकै दबाबमा सचिव महरहट्टाले निर्णय गरेको २०७७ सालमै चर्चा चलेको थियो । अहिले राजनीतिक शक्तिकै आडमा बस्नेतलाई अख्तियारले छाडेको आरोप लगाउन थालिएको छ ।