‘डी फ्याक्टो’ चालले ओरालोमा ओली (भिडियो रिपोर्टसहित)

१३ फागुन २०७९ काठमाडौं । दुई महिनाअघि आफ्नै सक्रियतामा गठबन्धन बनाएर राजनीतिको नयाँ कोर्ष सुरु गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फेरि किनाराको साक्षीमा सीमित हुने सम्भावना बढेको छ । गठबन्धन छोडी नसकेको एमाले आफैले बनाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहलले एमालेको भन्दा कांग्रेसको भर गरेपछि एमालेको सत्ता बहिर्गमन निश्चित जस्तै छ । यस्तो अवस्था आउनुमा ओलीको भूमिका के छ ?

गत पुस १० गते नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट छुटाएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुभयो ।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी लगायत केही स्वतन्त्र सांसदलाई समेत ओलीले नयाँ सत्ता समीकरणमा जोड्नुभयो । निकै तितो सम्बन्धबाट गुज्रिएको विगत भुल्ने कसम खाएर बनेको ओली–प्रचण्ड सम्बन्ध ६२ दिनमा पुनः टुटेको छ ।

निकट विगतमा भएको हदैसम्मको आरोपप्रत्यारोपले ओली र प्रचण्ड नदीका दुई किनार बनाइसकेको पृष्ठभूमिमा अचानक भएको राजनीतिक उलटफेयरले दुवै पार्टीले राजकीय पदहरुमा लाभ लिने शिलशिलाा सुरु भयो । प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रदेशका सभामुख र मुख्यमन्त्री पदमा दुवै दललाई अघाइन्जेलको भागवण्डा गरियो । केही भाग गठबन्धनका अन्य सहयोगीलाई छुट्टाइयो ।

कांग्रेससँग प्रधानमन्त्रीमा कुरा नमिलेर ओली क्याम्प पुगेका प्रचण्डलाई ओलीले प्रधानमन्त्रीको पद त दिनुभयो तर प्रधानमन्त्रीलाई सेरोमोनियल बनाएर ुडी फ्याक्टोु सत्ता चलाउने प्रयत्न गर्नुभयो । न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले चाहेका व्यक्तिलाई चाहेका मन्त्रालयको नेतृत्व दिन सक्नुभयो, न चाहेका पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन सक्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने र सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन सक्ने मन्त्रालय एमालेलाई सुम्पिनुपर्ने बाध्यतामा प्रचण्ड पुग्नुभयो । माओवादी नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद एमालेको ुबँधुवाु बन्यो । नागरिकता प्रकरणमा सांसद र मन्त्री पद गुमाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई अन्य मुद्दा नसल्टिँदै पुनः उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाउन ओलीले एकोहोरो दबाब दिनुभयो ।

राजसंस्था फर्काउने अभियान चलाइरहेको राप्रपालाई सरकारमा ल्याउन उनीहरुका कतिपय असान्दर्भिक माग सम्बोधनका लागि बाध्य तुल्याउनुभयो ।

नवगठित सरकार विवादरहित र थप जनउत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा ओलीले प्रचण्डलाई आफूप्रति बफादार बनाउने प्रयास गर्नुभयो । यो दुई महिनाको बीचमा कहिले बालुवाटार र कहिले बालकोटमा भएका दर्जनौँ भेट प्रचण्डलाई नियन्त्रणमा राख्ने ओली प्रयासका सजीव कदम बने ।
२०७४ को निर्वाचनसँगै मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको खाका कोरिएको आंकलन र आशा गरिएको थियो । त्यसको तीन वर्ष नपुग्दै ओलीकै कारण वाम एकता भत्कियो भने राजनीतिक अस्थिरताको पुनरावृत्ति भयो । यसको अर्का हिस्सेदार प्रचण्ड हुँदाहुँदै पनि पुनः वाम ध्रुवीकरणको आशा पलाएको अवस्थामा ओलीको डी फ्याक्टो अभ्यास यसको बाधक बन्यो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै बेला तत्कालीन नेकपामा पार्टी संचालनको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा राखेर ओलीले प्रचण्डलाई दोस्रो अध्यक्षको दर्जा दिनुभएको थियो । यसपटक ओ‌लीले प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर सरकारलाई लगाम लगाउन खोज्नुभयो ।

भलै यी सबै खेल राजनीतिका फोहोरी दृष्यका रुपमा कैद भएका छन्, प्रचण्डको भूमिका पनि प्रश्नको घेराभन्दा बाहिर छैन तर वास्तविकतामा ओलीको चरम शक्ति मोहले एमाले पुनः राजकीय सत्ताबाट बाहिरिने पक्का भएको छ ।