मुख्यमन्त्री कमल शाह : सुदूरपश्चिममा मध्यावधि निर्वाचन हुँदैन (भिडियो रिपोर्टसहित)

८ फागुन २०७९ कैलाली । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अडानका कारण संविधानद्वारा निर्धारित समयभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भएपछि सुदूरपश्चिममा राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार ३० दिनमै ढल्यो ।

माघ २६ मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । तर, उहाँलाई पनि मुख्यमन्त्री पद जोगाउन उन्मुक्तिकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अरुण चौधरीलाई सरकारले प्रजातन्त्र दिवसमा आममाफी दिएकाले प्रदेशमा केही लचिलो हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि अझै पनि शाहले पद जोगाउनेमा भने शंका छ ।

गत पाँच वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थिर सरकार थियो । तर, दोस्रो कार्यकालमा भने सुदूरपश्चिमबाटै अस्थिरता सुरु भयो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक बन्दा जुनसुकै दलले आफु अनुकुलको निर्णय गराउन सक्ने अवस्था छैन । सुरुवातमै उन्मुक्तिबाट सदनमा आएको धम्कीका कारण नयाँ सरकार गठन गर्दा रेशम चौधरीको मुद्दालाई टुंग्याउने दलहरूको वचनका कारण एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । तर, माग पूरा नहुने छाँट देखिएपछि उन्मुक्तिले रावललाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मत दिएन र पद गयो ।

अब पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको भविष्य प्रत्यक्षमा पाँच र समानुपातिकमा दुईसहित ७ सिट जितेको उन्मुक्तिकै हातमा छ । मुख्यमन्त्री कमल शाहले पनि विश्वासको मत लिन अनेक तिकडम अपनाइरहनुभएको छ । धेरैले सुदूरपश्चिममा मध्यावधि निर्वाचन हुने दावी गरिरहेपनि दलहरू अहिले नै भन्न तयार छैनन् । तर, मुख्यमन्त्री शाहले पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना भने नरहेको एमाले नेताहरूको तर्क छ ।

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत पाउनका लागि २७ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ । यदी शाहले उन्मुक्तिकै विश्वासको मत नपाए पदमुक्त हुने अवस्था छ । माग पूरा नभएसम्म कुनै दललाई विश्वासको मत नदिने कुरा गरिरहँदा अहिले शाहलाई अन्य दलले समर्थन गर्ने विश्वास छ । त्यो भनेको माओवादीबाट मत पाइने शाहको विश्वास छ । तर, सत्ता गठबन्धन तोडेर तत्काल यो निर्णय हुने सम्भावना छैन । यद्यपी, राष्ट्रपति निर्वाचनले सत्ता गठबन्धनमा विवाद निम्तिने गठबन्धन भत्किन सक्ने प्रक्षेपणका कारण शाह केही आशावदी भने हुनुहुन्छ ।

संसदीय अंकगणीत र उन्मुक्तिको अडानले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिँदैन । उन्मुक्तिको अडान अहिले पनि उही नै छ ।

मुख्यमन्त्री पद जोगाउन शाह रेशम चौधरीको घर पुग्ने, काठमाडौँ आएर रेशमलाई भेट्न सक्रिय हुनुहुन्छ । तर, यदि कुनै पनि कोशिस सफल नभए संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत पाउन नसके उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । उपधारा ५ मा ‘९३० बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा ९२० बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

यस्तो अवस्थामा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संसद विघटन छ र प्रदेश निर्वाचनमा जाने छ । र, उन्मुक्तिको अडानले सुदूरमा मध्यावधि हुनसक्ने आकलन सुरु भइसकेको छ ।