निर्वाचन खर्च नबुझाएका १ लाख २३ हजारभन्दा बढीलाई राहत (भिडियो रिपोर्टसहित)

५ फागुन २०७९ काठमाडौं । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाएका १ लाख २३ हजार भन्दा बढी उम्मेदवारले तत्कालका लागि राहात पाएका छन् ।

खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशसंगै निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण नबुझाएकालाई राहत मिलेको हो ।

निर्वाचन आयोग ऐन २ हजार ७३ को दफा २५ मा निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र उम्मेदवारले खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसै ऐनको दफा २६ मा तोकिएकै समयममा खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

यो दफामा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निजले गरेको निर्वाचन खर्च वा आयोगद्वारा निर्धारित खर्चको हदमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने भनिएको छ । आयोगले यही दफालाई टेकेर गत भदौमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिबेला सात लाख पचाँस हजारदेखि न्यूनतम एक लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको थियो । तर आयोगले तोकेको जरिवाना अत्यधिक भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । आयोगको यही निर्णयका विरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह त सर्वोच्च अदालतकै ढोका ढक्ढकाउन पुग्नुभयो ।

शाहले दिएको रिटको सुनुवाई गर्दै बुधवार बसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले जरिवाना तिराउने आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । अब अन्तिम फैसला नआएसम्मका लागि जरिवानामा परेका उम्मेदवारलाई राहत मिलेको छ ।

जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णय तत्कालका लागि अदालतले रोक लगाएपनि यो नै अन्तिम फैसला नभएका कारण अझै पनि जरिवानामा परेका उम्मेदवार त्रासमै छन् । ठूलो रकम जरिवाना गर्दा समाजमा पछाडि परेका महिला, दलित, अल्पसंख्यक लगायतका उम्मेदवार मर्कामा परेको भन्दै आयोगको आलोचना पनि भैरहेको छ ।

आगामी दिनमा निम्न आय भएका, पिछडिएका वर्गबाट निर्वाचनमा उम्मेदवारी नपर्ने जोखिम रहेको पनि विश्लेषण हुन थालेको छ । तर आयोगले भने आफूहरु ऐन नियम कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्रै भएकाले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार नै कारबाही गरिएको बताउने गरेको छ ।

ठूलो संख्यामा उम्मेदवाहरुले समयमा खर्च विवरण बुझाउन नसक्नुका पछि आयोगले नै यो व्यवस्थाको बिषयमा जनचेतना जगाउन नसकेको हो कि भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । आयोग भने जनचेतना नभएकै कारण खर्च विवरण नबुझाएको मान्न तयार छैन् ।

आफूले गरेको कारबाही कानुन सम्मत रहेको दाबी गर्ने आयोगले जरिवाना रकम कम गर्न भने कानुन संशोधनका लागि पहल गर्ने भएको छ । कानुनको संशोधनका लागि मस्यौदा बनाएर सम्बन्धित निकायमा पठाइने आयोगको भनाइ छ ।