शिक्षामा लगानी, सँधैभरि बालुवामा पानी (भिडियो रिपोर्टसहित)

५ फागुन २०७९ काठमाडौं । बजेटको सबैभन्दा बढी हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन हुन्छ । बजेट विनियोजनमा पहिलो हुने शिक्षाको अवस्था भने दयानीय छ ।

संघीयता कार्यान्वयन पछिका ६ वटा आर्थिक वर्षका बजेटमा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा झण्डै १० खर्ब बजेट छुट्याएको छ । यो बजेट गुणात्मक विकासमा भन्दा भौतिक विकास र तलब भत्तामा खर्च हुँदा शिक्षाको स्तर खस्कँदै गएको छ ।

सरकारले संघीयता कार्यान्वय भएको आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा शिक्षाका लागि ९९ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो कुल बजेटको ९ दशमलव ९१ प्रतिशत हो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ कुल बजेटको १० दशमलव २३ प्रतिशत् अर्थात् १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड ८७ लाख, आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा १० दशमलव ८६ प्रतिशत् अर्थात् १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड, आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ११ दशमलव ६४ प्रतिशत् अर्थात् १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड, आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड र चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको १० दशमलव ९५ प्रतिशत् अर्थात् १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड बजेट शिक्षातर्फ विनियोजन गरेको छ । यो ६ वर्षमा शिक्षा तर्फको कुल बजेट १० खर्ब बढी हुन आउँछ ।

शिक्षा सरकारको खर्बौं लगानी भए गरे पनि त्यसको उपलब्धि सन्तोषजन छैन । संघीयता कार्यान्वयनसंगै सबै क्षेत्र नै विकेन्द्रिकृत भए । फलस्वरुप कक्षा १२ सम्मलाई माध्यामिक तहको विद्यालय शिक्षा बनाइयो । अनि यसको नियमन र सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो । शिक्षा खरबौंको लगानी हुँदा पनि त्यसको उपलब्धि न्यून हुनुमा तीन तहका सरकार एक अर्कालाई दोषरोपण गर्छन ।

यस्तै शिक्षा ऐन पुरानो हुँदा पनि आफूहरुले शिक्षामा चाहेर पनि काम गर्न नसकेको सरकार र स्वयम शिक्षकको तर्क छ । हुन पनि २०२८ सालकै शिक्षा ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा छ । यसबीचमा व्यवस्था वदलिएर प्रजातन्त्र, गणतन्त्र र लोकतन्त्र हुँदै अहिले संघीय गणतन्त्रमा आइपुगेको छ ।

यस्तै यहीबीचमा तीन वटा संविधान पनि बने । तर, शिक्षामा समयसापेक्ष सुधारको कडिका रुपमा रहेको शिक्षा ऐन भने बन्न सकेको छैन । यसैगरी शिक्षाको विकासको नाममा भौतिक विकास र शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब भत्तामा अधिक खर्च हुँदा गुणात्मक पक्षको सुधार नभएको सरकार पक्ष बताउँछन् । यता कर्मचारी भने भएको सरकारी सेवासुविधा नै कम भएको गुनासो गर्छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०६७–०६८ मा १७ दशमलव ११ प्रतिशत् बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसयता वार्षिक रुपमा शिक्षातर्फ छुट्याउने बजेटको प्रतिशत् घटाउँदै लगे पनि बजेट रकम भने बढ्दै गएको छ । तर, गुणात्मक विकासलाई विकासको रुपमा नहेरीँदा शिक्षा सरकारको लगानी बालुवामा पानी बन्दै गएको छ ।