सचिवको जागिर जोगाउन ऐन नै संशोधन ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

१ फागुन २०७९ कास्की । गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव हरिराज पोखरेलले ४ चैतमा उमेर हदका कारण अवकास पाउँदै हुनुहुन्छ । तर उहाँको कार्यकाल लम्ब्याउन प्रदेशसभा सचिवालय ऐन संशोधन गरेर उमेरलाई ६५ वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव सहितको विधेयक गण्डकी प्रदेश सभामा पेश गरिएको छ ।

आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउन सचिव पोखरेलको जोडबलमा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार हुँदा प्रदेशसभा सचिवालय ऐन संशोधनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो । तर अधिवेशन सकिएपछि त्यो स्वतः निष्क्रिय भयो । अहिले खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै उमेर हद संशोधन गर्ने गरी विधेयक संसदमा पुनः पठाएको छ ।

तत्कालीन सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीको पालामा २०७७ साल भदौ १९ मा गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव हरिराज पोखरेल नियुक्त हुनुभएको थियो । उमेर हद बाधक बन्दैनथ्यो भने उहाँको कार्यकाल २०८२ साल भदौ १८ सम्म हुन्थ्यो । तर, ६० वर्षे उमेर हदका कारण उहाँले आगामी चैत ४ मा पद छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर, सचिवको कार्यकाल लम्ब्याउन उमेर बाधक बनेपछि सरकारले शुक्रबार ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत ऐन नै संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालय ऐन २०७७ को दफा १० को उपदफा ‘ग’ मा सचिवको उमेर ४० वर्ष देखि ६० वर्ष तोकिएको छ । आइतबारको प्रदेश सभा बैठकमा कर्मचारीको उमेर हद बढाउने गरि विधेयक ल्याइएको भन्दै कांग्रेस सांसदले विरोध समेत गरेको छ ।

विधेयकमा प्रदेशसभा सचिवालय ऐन, २०७७ का ३ वटा दफा संशोधन गर्न लागिएको छ । त्यसमध्ये दफा १ र २ मा भाषिक र दफा ३ मा उमेर हद संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको छ । सचिव पोखरेल माओवादी निकट मानिनु हुन्छ । उहाँले माओवादी हेडक्वाटरसम्म आफ्नो कार्यकाल लम्बाउनका लागि ऐन संशोधन गर्न लबिङ गरेको आरेप छ ।

विगतमा अत्यधिक कर वृद्धि, आफ्ना आफन्तका नामका ट्रष्टमा बजेट विनियोजन गरेर विवादमा आएको गण्डकी प्रदेश सरकार फेरी कर्मचारीको दवावमा उमेर हद बढाउने गरि कानुन संशोधनमा लागेको छ । जनविरोधलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्दा गण्डकी प्रदेश सरकारप्रति नागरिकमा असन्तुष्टी देखिन थालेको छ ।