जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा दिएकोमा विरोध प्रदर्शन (भिडियो रिपोर्टसहित)

१ फागुन २०७९ काठमाडौं । सरकारले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।

सरकारले जनयुद्ध दिवस भन्दै आज सार्वजनिक बिदा दिएकोप्रति द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडी भेला भएर दर्जनौँको संख्यामा उपस्थित नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संघसंस्थासँग आवद्ध व्यक्तिहरु र द्वन्द्व पीडितले सरकारको निर्णयको बिरोध गरेका हुन् ।

उनीहरुले जनयुद्ध दिवसको नाममा दिइएको सार्वजनिक बिदा खारेज गर्नुपर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग राखेका छन् । त्यस्तै फाुगन १ गते नेपाल र नेपालीको लागि कालो दिनको रुपमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मानवअधिकारवादी सुशील प्याकुरेलले जनयुद्ध दिवस भनि बिदा दिनु ज्यादती भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनयुद्ध दिवसको बिदा दिँदा पनि अन्य लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीहरु नबोलेका भन्दै लोकतान्त्रिक पार्टीहरुको निरिहता दिवसको रुपमा मनाउनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘कुनै पार्टीले हिंसा शुरु गरेको दिनलाई, अथवा क्रान्ति शुरु गरेको दिनलाई मनाउने मैले आजसम्म विश्वमा कतै देखेको छैन । जनयुद्धबाट के पायौँ ? सत्र हजार मानिस मरेका छन् । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा आएको हो । के के भनिएको थियो ? के भयो त अहिले ? जनयुद्ध शुरु त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र गरिएको रहेछ । आज लोकतान्त्रिक भनिएका पार्टीहरुको निरिहता दिवस भनेर मनाउनुपर्छ । जनयुद्ध दिवस भनेर सार्वजनिक बिदा दिनुजस्तो ज्यादती केही हुँदैन ।’

मानवअधिकारवादी चरण प्रसाईंले वर्तमान सरकार पीडितको पक्षमा नभई पीडकको पक्षमा उभिएको बताउनुभयो । उहाँले हत्या, हिंसा गरेको दिनलाई दिवसको रुपमा मनाउनु नाजायज भएको भन्दै आफूहरुले त्यसको घोर बिरोध गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सरकारले गर्न नहुने काम ग¥यो । सरकार पीडितको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, मानव अधिकारको पक्षमा हुनुपर्ने सरकार पीडकको पक्षमा भयो । जसले हिजो पीडा दिए । जसले हत्या, हिंसा गरे । हत्या, हिंसा गर्नेहरुका लागि उत्सवको रुपमा, दिवसको रुपमा बिदा दिने निर्णय सरकारले ग¥यो । गलत छ । नाजायज छ । हामी घोर विरोध गर्छौं ।’

त्यस्तै अर्का मानवअधिकारवादी महामुनिश्वर आचार्यले फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसको रुपमा स्वीकार्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले जनयुद्ध नभइ सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोह भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘वामपन्थीलाई आक्रमण भएको छैन त्यो विद्रोहमा । केवल प्रजातन्त्रवादीमाथि मात्र आक्रमण भएको छ । कदापी स्वीकार्न सकिन्न जनयुद्धको रुपमा । त्यो सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोह हो । मानवअधिकार आन्दोलनले त्यसलाई जनयुद्ध भनेको छैन ।’

द्न्द्वपीडित परिवारले आफूहरुले अझै न्याय नपाएको बताएका छन् । जनयुद्धको नाममा भएको युद्धमा अझैपनि हजारौँ बेपत्ता भएको भन्दै उनीहरुको खोजि सरकारले नगरेको बताएका छन् ।

विरोध प्रदर्शनका क्रममा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दे, बेपत्ता आन्दोलन जारी छ, अदालतको फैसला लागू गर, दण्डहिनताको अन्त्य गर, हुकुमी शासन बन्द गर, लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता गर, हत्यारालाई फासी देजस्ता नारासमेत लागेको थियो ।