संविधानले नचिन्ने ‘जनयुद्ध दिवस’मा माओवादी सरकारको बिदा ! (भिडियो रिपोर्टसहित)

२८ माघ २०७९ काठमाडौं । गणतन्त्र र नयाँ जनवादीसत्ता स्थापनाको लक्ष्यसहित तत्कालीन माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र युद्ध सुरु गर्‍यो । जसलाई माओवादीले जनयुद्ध भनेर व्याख्या गर्ने गरेको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि संविधानसम्ममा जनयुद्ध शब्द उल्लेख छैन । तर, माओवादीले फागुन १ लाई त्यसै अनुसार मनाउँदै आएको छ । यो पटक बागमती र कर्णाली प्रदेशले त सार्वजनिक बिदा नै दिएका छन् । जसको आलोचना तीव्र छ ।

माओवादी र राज्य पक्षबीच भएको एक दशक लामो द्वन्द्वमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । आजसम्म बेपत्ता भएका १ हजार ३० जना भेटिएका छैनन् । ९ हजार ८ सय २० नागरिक अङ्गभङ्ग भएर जीवनभरि पराश्रित छन् । ८० हजार २ सय २२ नेपाली आन्तरिक रूपमा विस्थापित र शरणार्थी हुन पुगे । ३ हजार १ सय ४२ बालबालिका टुहुरा भए ।

१७ हजार ९ सय ६९ परिवारको सर्वस्व गयो । १ लाख ३६ हजार २०५ नेपाली प्रत्यक्ष पीडित भए । जुन घाउ अझै पनि धेरैको मनबाट मेटिएको छैन । तर, त्यसलाई मुलुकमा भएको आमुल परिवर्तनको जरा सम्झिएर बागमती र कर्णाली प्रदेशले जनयुद्ध दिवस मनाउन बिदा नै घोषणा गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार र बागमती र कर्णालीमा माओवादीको सरकार भएकै कारण दिवस भन्दै बिदा घोषणा गरिएको छ । तर, अहिले पनि राजनीतिक दल र नागरिक भने यो दिन मनाउन लायक नरहेको बागमती र कर्णाली प्रदेशका राजनीतिक दलका नेता बताउँछन् ।

मुलुकलाई नै अस्तव्यस्त बनाउने गरी माओवादीले थालेको द्वन्द्वको समाधानका लागि विभिन्न वार्ता भए । अन्ततः २०६२ मंसिर ७ गते माओवादी र तत्कालीन सात दलबीच भएको १२ बुँदे समझदारीको पृष्ठभूमिमा २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो ।

तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच भएको यो सम्झौतामा समेत ‘जनयुद्ध’ शब्द उल्लेख गरिएन । सम्झौताको पृष्ठभूमिमा विभिन्न ऐतिहासिक संघर्ष उल्लेख गरिएको छ भने धारा ६ को १ मा माओवादीको सशस्त्र युद्व भन्ने शव्द प्रयोग गरिएको छ । यहीलाई पृष्ठभूमि बनाएर नेपालको संविधानमा समेत सशस्त्र संघर्ष उल्लेख छ ।

तर, माओवादीले मान्दै आएको जनयुद्धलाई स्थापित गर्न उसका नेतृत्वमा रहेका प्रदेशमा दिवस जसरी सार्वजनिक विदा दिने तयारी नै गरिएको छ । शान्ति प्रक्रिया अझै टुंगोमा पुगेको छैन । बेपत्ता पारिएकाको छानविन गर्न गठित आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अझै काम गर्न सकेका छैनन् । अमेरिकाबाट भएका पछिल्ला दुई भ्रमणमा समेत यही विषय उठिरहँदा बागमती र कर्णाली प्रदेश सरकारले भने उत्सव जसरी सार्वजनिक बिदा दिएर यसलाई मनाउन खोजिरेहका छन् । सार्वजनिक बिदा धेरै भएको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाल नै पुनर्विचार गर्ने सोचमा रहँदा यसरी बिदा दिएको प्रति नागरिक पनि असन्तुष्ट छन् ।

अहिले बागमती र कर्णालीमा यसको विरोध भइरहेको छ । दुई प्रदेशले दिँदा अन्य ५ प्रदेशले भने कुनै निर्णय गरेका छैनन् । संघीय सरकार पनि अनिर्णित छ । तर, प्रदेशले आफुखुसी बिदा दिएर सीमित स्वार्थ समुहलाई मात्रै खुसी पार्न खोजेको जानकारको तर्क छ ।

माओवादीका नेता र कार्यकर्ताका लागि युद्धमा होमिएर ल्याएको परिवर्तनलाई दिवसका रूपमा संस्थागत गरिदिँदा खुसी मिल्ने भएपनि ती १७ हजारको परिवार, बेपत्ता भएकाका आफन्त र अंगभंग भएकाका लागि भने यो दिवस मनाउने दिन होइन । उनीहरूका लागि यो कालो दिन हो । दिवस र उत्सव सर्वस्वीकार्यमा मनाउन उचित भएपनि सीमित व्यक्ति र समुहका लागि सार्वजनिक बिदा दिनु गलत भएको नागरिकको एकस्वर छ ।