सरकारी जग्गामा नेता तथा भूमाफियाको गिद्दे नजर (भिडियो रिपोर्टसहित)

२७ माघ २०७९ काठमाडौं । काठमाडौंको धोवीखोला करिडोरस्थित सेतोपुल नजिकैको ९ रोपनी खाली जग्गामा भूमाफियाको गिद्दे नजर परेको छ ।

जग्गा प्राप्तिका लागि एकातिर जग्गाका मोहीले ४० वर्षदेखि मुद्दा लडिरहेका छन् भने अर्कोतिर यही जग्गामा उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारी, केही नेता तथा भूमाफियाको गिद्दे नजर परेको छ ।

यो काठमाडौं सेतोपुलको धोवीखोला किनारमा रहेको ९ रोपनी जग्गा हो । अहिले यो जग्गा धनी घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति हो । कानूनतः यो जग्गाको भोग चलन उसैले गर्नुपर्ने हो । तर, समितिले यहाँ एउटा इटासम्म हाल्न पाएको छैन । वि।स। २०३९ सालसम्म यो जग्गा गुठी संस्थानको नाममा थियो । संस्थानले २०३९ फागुन ३० गते स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मानसिक अस्पताल बनाउनका लागि यो जग्गा दिएको थियो ।

जग्गा अधिग्रहण गर्दा ताका जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम गुठी संस्थानले मुआब्जा लिएर जग्गा छाड्यो । त्यसपछि त्यहाँ कोही मोही भए मुआब्जा लिन आउनु भनेर ३५ दिने सूचना टाँस गरियो । तर, मोहीले मुआब्जा लिन नमानेपछि रकम संस्थानको कोषमा दाखिला गरियो । अहिलेसम्म पनि त्यो रकम यतिकै थन्किएको छ । तर, यहाँ मानसिक अस्पताल बनाउन अपायक भएको तथा स्थानीयले समेत विरोध गरेपछि अस्पताल पाटनमा सर्यो ।

अहिले पनि मानसिक अस्पताल पाटनमै छ । अस्पताल पाटन सरेपछि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री नारायण दत्त भट्ट कार्यवाहक उद्योगमन्त्री हुँदा २०४१ साल चैत ५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर सो जग्गामा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको प्रधान कार्यालय निर्माण गरिने भनियो । यसरी एउटा प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गरको जग्गा अर्कै प्रयोजनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएपछि यो जग्गाका मोहीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे । जग्गा फिर्ताको मागसहित श्रीकृष्ण महर्जन, शान्ती महर्जन, चन्द्रमाया महर्जन र विद्यादेवी श्रेष्ठको वारेसमा हिराकाजी महर्जनले अदालतमा २०४३ सालमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

कहिले के भयो ?
–२०३९ फागुन ३०ः स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई मानसिक अस्पताल बनाउन अधिग्रहण गरियो
–अधिग्रहणपछि जग्गाको मुआब्जा लिन मोहीलाई ३५ दिने सूचना
–मोहीले जग्गाको मुआब्जा लिन मानेनन्
–२०४१ चैत ५ः घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको प्रधान कार्यालय निर्माण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निणर्य
–२०४३स् मोहीद्वारा जग्गा फिर्ताको मागसहित पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर
–जग्गा फिर्ताको मागमा पुनरावेदन अदालद्वारा विपक्षमा फैसला
–पुनरावेदन अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
–२०४७स् सर्वोच्चद्वारा पुनरावेदनकै फैसला सदर, मुद्दा खारेज
–२०५३ः मोहीद्वारा पुनरावेदन अदालतमा पुनस् सोही मुद्दा दर्ता
–पुनः मुद्दाको विपक्षमा फैसला
–मोही पुनः सर्वोच्च अदालतमा
–२०५३ माघ १०ः सर्वोच्च अदालतद्वारा पुनः यहि विषयमा मुद्दा हाल्न नपाईने आदेशसहित विपक्षमा फैसला
–२०६५ः सोमप्रसाद पाण्डे उद्योगमन्त्री हुँदा ६५ लाख लागतमा जग्गामा ईंटाको पर्खाल लगाइयो
–२०७२स् प्रतिवादी फेरेर पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनः सोही मुद्दा दर्ता
–२०७३ असार ८ः पुनरावेदन अदालतद्वारा मोहीको विपक्षमा फैसला
–२०७३ असोज ४ः पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर

आगामी फागुन १ गते उनिहरुको मुद्दाको पेशी तोकिएको छ । तर, अहिले उद्योग मन्त्रालयकै केहि कर्मचारको मिलेमतोमा यो जग्गा बाँडेर खाने षड्यन्त्र सुरु भएको बुझिएको छ । स्वयम् मोहीहरु नै यसअघि पनि दरबारका कर्मचारी, बहुदल स्थापनापश्चात सरकारी कर्मचारी, नेता, तालुकदार मन्त्रीबाटै जग्गा बाँडेर खाने अफर भएको बताउँछन् ।

अहिले पनि मोहीलाई यस्तै अफर उद्योगमन्त्रालयका कर्मचारीबाट आइरहेको छ । यहाँ आँखा मन्त्रालयको मात्रै होइन् भूमाफियाको पनि परेको छ । यहि जग्गा देखाएर भूमाफियाले सयौंलाई जग्गा बैना गरे ।

हुन पनि लाख, करोडमा नभएर यो जग्गाको मूल्य अर्ब बढी छ । यो ठाउँमा जग्गाको मूल्य प्रति आना ७० लाख छ । यो जग्गा १४४ आना रहेको छ । यही हिसाबमा यसको मूल्य एक अर्ब ८० लाख हुन आउँछ । यहिकारण उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारी अहिले मोहीलाई फकाएर यो जग्गा हत्याउने प्रयासमा लागेका छन् ।