लाेकतान्त्रिक दलका अलाेकतान्त्रिक अभ्यास, आन्तरिक लोकतन्त्रमा असहिष्णु (भिडियो रिपोर्टसहित)
२४ माघ २०७९ काठमाडौं । लोकतन्त्र ल्याउन भूमिका खेलेका दल लोकतन्त्रको पाठ पढाउन पाए भने लामै समय खर्चन्छन् । तर, ति दलहरु आफै भने कति लोकतान्त्रिक छन् ? बेला बेलामा प्रश्न उठिरहन्छ ।
कारण कांग्रेस–एमाले जस्ता लोकतन्त्रको मशिहा ठान्ने दल आन्तरिक लोकतन्त्रमा भने असहिष्णु छन् । उनीहरु आफ्नै विधानले निर्देश गरेको बैठक नै बोलाउँदैनन्, पार्टी नेतृत्वको आलोचना गर्नेलाई विभिन्न आरोप लगाएर किनारामा पार्छन् ।
पार्टी सञ्चालन पद्धतिमा अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने गरेको आरोप खेप्दै आएका मुख्य दलका नेता निर्णय प्रक्रियामा आफू र आफ्नो निकटस्थलाई मात्र सहभागी गराउँछन् । यसको उदाहरण आफूलाई लोकतान्त्रिक बताउने कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र नै हुन् ।
एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र र माओवादीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सर्वेसर्वा छन् । कांग्रेसमै पनि शेरबहादुर देउवा बलियो भएकाले आफूलाई प्रतिकुल हुने गरी बैठक नै राख्दैनन् । उनीहरुले गरेका निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुन्छन्। त्यहाँ बहस, छलफलको खासै अर्थ नरहेको टिप्पणी त्यहीँ भित्रबाट बेला बेलामा उठ्दै आएको पनि छ । आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा दाबा गर्ने कांग्रेसको पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेरौंः
‘केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक प्रत्येक दुई महिनामा कम्तिमा एकपटक बस्नेछ,’ नेपाली कांग्रेसको विधान दफा २१ को १२ मा प्रष्ट उल्लेख छ । तर कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक नबसेको ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो ।
२०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्न असार २७ देखि साउन २ गतेसम्म कांग्रेसको बैठक बस्यो । यसबीचमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएर नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ । तर पार्टीको महत्वपूर्ण निर्णय लिने केन्द्रीय समिति बैठक बोलाइएको छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन समिक्षाका लागि भन्दै बोलाइएको बैठक पनि तीनपटक सरिसकेको छ । आखिर किन पटक पटक बैठक सारिरहेको छ त कांग्रेस ?
कांग्रेसले अपवादमा कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएपनि अधिकांश समय भने पार्टी विधानले नचिन्ने पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारीहरुको बैठकबाटै निर्णय लिँदै आएको छ । उसो त यस्तै समस्या छ एमालेमा पनि । एमालेमा पनि निर्णय प्रक्रिया पार्टी समितिबाट भन्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनी निकटस्थ बसेरै गर्ने गरेको आरोप छ ।
नेकपा एमालेको विधानको धारा ७० को उपधारा १ मा सामान्यतया केन्द्रीय कमिटीको बैठक छ महिना, प्रदेश र जिल्ला कमिटीको बैठक दुई महिना र सो मातहतका कमिटीको बैठक एक महिनामा नबढाई आयोजना गर्नुपर्ने उल्लेखछ । त्यस्तै उपधारा २ मा सामान्यतया पोलिटब्यूरोको बैठक चार महिना, स्थायी कमिटीको बैठक तीन महिना, केन्द्रीय सचिवालयको बैठक एक महिना, कार्यालयको बैठक १५ दिन र सबै तहका विभागको बैठक दुई महिनामा नबढाई आयोजना गर्नुपर्ने भनेको छ ।
एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक भदौ १० र ११ गते बसेको थियो । विधानानुसार अहिले बस्नै पर्ने केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गरिएको हो । सत्तागठबन्धनमा खटपट आएका बेला एमालेले माघ २९ र फागुन १ गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो । तर, बैठक अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्मका लागि भन्दै स्थगित गरियो । एमालेको बैठक किन सर्यो ?
माओवादी केन्द्रको अवस्था पनि कांग्रेस र एमालेभन्दा भिन्न छैन । माओवादीमा त महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपरे स्थायी कमिटी बैठक त बस्छ, तर बैठकले सबै निर्णयको जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै दिँदै आएको छ । माओवादी केन्द्रका बैठक पनि पटक पटक सर्दै आएका छन् ।
गत असार १९ देखि २१ सम्म बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक २१ गते स्थगित गरियो । पछिल्लो समय बुधबारका लागि तय भएको स्थायी कमिटि बैठक पनि सारियो । माओवादी केन्द्रको विधानले राष्ट्रिय परिषद्को बैठक १ वर्षमा, केन्द्रीय समिति बैठक ६ महिनामा,पोलिटब्यूरो बैठक ४ महिनामा, स्थायी समितिको बैठक १ महिनामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर विधानले तोके बमोजिम केन्द्रीय समिति बैठक नियमित छैन ।
यी त केही उदाहरण हुन् । दलहरुले पार्टी बैठक सार्ने विषय नेपालको राजनीतिमा नयाँ होइन । पार्टीमा सामुहिकता भन्दा शीर्ष नेता हावी देखिन्छन् । आफूलाई प्रतिकूल हुने देखेमा बैठक सार्ने वा आफू अनुकुलको बैठक राखेर निर्णय गर्ने क्रम चल्दै आएको छ । पछिल्लो समय प्रमुख दलमा देखिएको बैठक सार्ने र बैठक बोलाउनै नचाहने प्रवृत्तिले दलहरु सामुहिक निर्णय भन्दा शीर्ष नेतृत्वकै तजबिजमा चल्ने गरेको छ ।
प्रतिक्रिया