गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धी पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

२४ माघ २०७९ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गोरखा भर्ती सम्झौताबारे पुनरावलोकन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

गोरखा भर्ती सम्झौता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटका सम्बन्धमा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको इजलासले सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय भर्ती सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै ब्रीटीश गोरखा भूतपूर्व संगठन ९बीगेसो०का अध्यक्ष पदम लिम्बुले २०७४ जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

ब्रिटिस गोर्खा भुपु सैनिकहरुले समान काम गरेवापत समान सेवा सुविधा र पेन्सनको लागि आन्दोलन गरेको पनि तिन दशक पुग्न लाग्दा पनि माग पुरा नभएपछि त्रिपक्षीय सन्धी खारेजीदेखि गोर्खा भर्ति बन्द गरिनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

यसैबीच सरकारले भूपू गोर्खा सैनिकको माग सम्बोधन गर्न बेलायत सरकारसँग वार्ताका लागि बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ । आचार्य नेतृत्वको समितिले भूपू गोर्खाकातर्फबाट जुदबहादुर गुरुङ समेतको सहभागितामा बेलायत सरकारसँग छलफल गरेको थियो ।

नोभेम्बर ३ मा भएको छलफलमा भूपू गोर्खाको समस्या समाधानका लागि बेलायतका रक्षा राज्यमन्त्री एन्ड्रिउ मरिसनले विस्तृत अध्ययन तथा परामर्श गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।