माओवादी जनवर्गीय संगठनमा टीके प्रथा कायमै (भिडियो रिपोर्टसहित)

२३ माघ २०७९ काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको आन्तरिक संगठन अस्तव्यस्त छ । गत वर्ष पार्टीको आठौँ महाधिवेशन गरे पनि माओवादीले आफ्ना जनवर्गीय संगठन तथा विभागको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व नेताको खल्तीबाट आउँदा पार्टीको प्रमुख संगठन मानिएको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी दुई खेमामा विभाजित छ । अन्य विभाग र संगठन पनि पूर्णता नपाउँदा निष्क्रिय जस्तै छन् ।

१९ जनवर्गीय संगठन र ३२ विभाग रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अधिकांश संगठन चलायमान हुन सकेका छैनन् । कतिपय जनवर्गीय संगठन गुटहरुको द्वन्द्वमा फसेका छन् । विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी अध्यक्ष पञ्चा सिंह र उपाध्यक्ष पवन कार्कीको विवादपछि दुई चिरामा विभाजित छ । पदाधिकारी चयनमा नेतृत्वले एकलौटी गरेको, केन्द्रीय कमिटीमै नभएको व्यक्तिलाई पदाधिकारी बनाएको जस्ता विषयले संगठनमा भद्रगोल छ ।

नेतृत्वका विषयमा भएको विवाद र केही विद्यार्थी नेताको कारबाहीपछि अध्यक्ष सिंहले एकलौटी गरेको भन्दै उपाध्यक्ष पवन कार्कीको नेतृत्वमा अलग्गै समानन्तर कमिटी बनेको छ । एमालेसँगको विभाजनपछि २०७८ असोज १७ गते पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पञ्चा सिंहलाई अध्यक्ष बनाउनु भएको थियो ।

त्यसो त माओवादीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चयन हुनुपर्ने नेतृत्वमा चरम हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म दुई अधिवेशन मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र भएको छ भने अरु अधिवेशन टिके प्रथा बाट मात्र चालेका छन् । सिंहभन्दा अगाडिका अध्यक्ष रञ्जित तामाङ २०७४ मा त्यसअघि २०६३ मा लेखनाथ न्यौपाने मतदानबाट निर्वाचित भएका थिए । तामाङ अनेरास्ववियुका २१औँ र न्यौपाने सत्रौँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

सर्वसम्मतीको नाममा कमिटीहरु भद्दा बन्दा प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । अहिले माओवादीका कुनै पनि जनवर्गीय संगठनले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । उल्टै गुटबन्दी र अनुशासनहीनता बढ्दै गएको छ ।

देशैभर माओवादीको शक्ति खुम्चिएको छ । तीनै तहका निर्वाचनमा माओवादीले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेन । तर पार्टी नेतृत्व भन्ने आन्तरिक विवाद सुल्झाउन र संगठनलाई क्रियाशील बनाउन गम्भीर देखिँदैन ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको अधिवेशन अगाडि नै जनवर्गीय संगठनको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्नु भएको थियो । तर उहाँको घोषणाको एक वर्ष वितिसकेको छ, कुनै पनि संगठनको अधिवेशनको तयारीसमेत भएको छैन ।