रवि प्रकरणमा कांग्रेसको मौनब्रत किन ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

२१ माघ २०७९ काठमाडौं । रवि लामिछाने नागरिकता पुनस् प्राप्ति लगत्तै आफुलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्वाहली गराउन सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँको यो सक्रियतालाई नैतिकता र सामान्य राजनीतिक मूल्यले पनि गिज्याइरहेको छ ।

यसबारे सत्तारुढ त मौन हुने नै भए आफुलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल ठान्ने नेपाली कांग्रेसको रहस्यमय मौनताले थप शंका उब्जाएको छ ।

गत माघ ७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सांसद रामहरि खतिवडाले सांकेतिक रुपमा बोलेको बाहेक नेपाली कांग्रेसले रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण र त्यसपछि गृहमन्त्री पदमा गरिरहको दाबीका विषयमा थप बोलेको छैन ।

नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बहालवाला सबै पद खारेज भएपछि यो विषय सल्टिनुपर्ने र अधिकांश प्रक्रिया शून्यबाट अघि बढ्नुपर्नेमा उल्टै अनपेक्षित फैलिएर गयो ।

बरु गृहमन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिको अडानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गलाउने प्रयास गरिरहेको छ भने प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमालेले समेत रास्वपालाई साथ दिएको छ ।

नागरिकतासँग जोडिएका थुप्रै विषय नसल्टँदै रवि लामिछानेलाई नै गृहमन्त्री बनाउने कुरा प्रचण्डलाई टाउको दुखाई बनेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमा विश्वासको मत दिएर प्रचण्डको मन जितिरहेको नेपाली कांग्रेस भने लामो मौनतामा छ ।

हुन त नागरिकता प्रकरण सर्वोच्चमा गएको थियो, फैसलाले टुंगो लगाइसक्यो, गृहमन्त्री बनाउने विषय सत्ता साझेदारहरुको कुरा हो त्यसैले कांग्रेसलाई यो विषयमा बोल्ने के को खाँचो रु स्वभाविक हुन सक्छ ।

तर प्रचण्डलाई अप्ठेरोमा काँध थाप्न तयार छौँ भन्ने देखाइरहेको कांग्रेसले यसबारे केही बोल्नुपर्ने थियो कि भन्ने आम रुपमा लागेको छ । सत्तामा नहुँदासमेत आलोचनाको शिकार भइरहेकाले पनि कांग्रेस यो मुद्दामा बोलेर थप विवादित नहुन खोजेको देखिन्छ ।

रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणपछि सत्तारुढ दलमा दूरी बढ्दै गएको छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि थाहै नपाई प्रतिपक्षीको कुर्सीमा उछिट्टिएको कांग्रेस यो सत्ता समीकरण भत्कोस् भन्ने चाहनामै होला ।

त्यसकारण पनि लामिछानेको गृहमन्त्री अडान, एमालेको दबाब र सुशासनको लोकरिझ्याईँका कारण अप्ठेरोमा परिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ढिलो चाँडो आफ्नो क्याम्पमा ल्याउने बाटो तय गर्न र आफूमाथिको आलोचनाको पारो केही घटाउने प्रयासका लागि कांग्रेस यो प्रकरणमा मौन देखिएको छ ।