के उच्च अदालतबाट लामिछानेले क्लिन चिट नै पाएका हुन् त ?(भिडियो रिपोर्टसहित)

२० माघ २०७९ काठमाडौं । नाबालिग बलात्कार अभियोगमा थुनामा रहेका सन्दिप लामिछाने पुस २९ गते उच्च अदालतको आदेशपछि २० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भए ।

लगत्तै उनलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा समावेश गरिएपछि अहिले आलोचना भइरहेको छ । के उच्च अदालतबाट लामिछानेले क्लिन चिट नै पाएका हुन् त ?

सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा २०७८ कात्तिक १८ मा जिल्ला अदालतको आदेश –
१. तत्काल प्राप्त प्रमाणअनुसार लामिछाने नाबालिग बलात्कार अभियोगमा दोषी, थुनामा राखेर मुद्दाको बाँकी कारबाही अगाडि बढाउनु भन्ने अदालतको आदेशपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछाने आदेश बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटन पुगे । पाटनका न्यायाधीशहरू ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले पुस २८ मा लामिछानेलाई २० धरौटी लिएर तारिखमा छाड्न आदेश दियो ।

लामिछानेलाई छाड्न दिइएको आदेशमा के छ ?
१. लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने जिल्ला अदालतको आदेश बदर
२. मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि नेपालबाहिर जान रोक, राहदानी रोक्का
३. काठमाडौं उपत्यका छाड्नुपर्दा जाने स्थान खुलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई लिखित जानकारी गराउनु
४. मुद्दा, पीडित किशोरी र उनको परिवारका सदस्यबारे सञ्चारमाध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न वा धारणा राख्न रोक

लामिछानेलाई लागेको नाबालिग बलात्कार अभियोग सामान्य अभियोग होइन । यो अभियोगमा जिल्ला अदालतले दोषी प्रमाणित हुनसक्ने आधार देखेरै थुनामा पठाएको थियो । उच्च अदालतले पनि तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा लामिछाने दोषी प्रमाणित हुनसक्ने आधारलाई भने नकारेको छैन ।

अभियोग पुष्टि भए लामिछानेलाई १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुनसक्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६७ मा ३ वर्ष भन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा प्रमाणले दोषी देखिने अवस्थाका अभियुक्तलाई थुनामै राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय उच्च अदालतको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च पुगेको छ ।

के लामिछाने निर्दोष सावित भएका हुन् ?
उच्च अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेशले लामिछानेलाई अभियोगमा निर्दोष प्रमाणित गर्दैन । जिल्ला अदालतले अन्तिम फैसला गरुन्जेलसम्म उनलाई थुनामा राखिराख्ने वा थुनाबाहिर भन्ने प्रश्न मात्रै उच्च अदालतको आदेशले टुंग्याएको हो ।

थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेपर्ने भन्दै उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । शुक्रबार सो निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको आदेशको कैफियता प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले उच्च अदालतको आदेश बदर गरेमा लामिछाने पुनः थुनामा जान सक्छन् । लामिछाने बलात्कार मुद्दामा दोषी भएरनभएको बारे भने सुरुमा मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला अदालत काठमाडौंले नै अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।