गृहमन्त्रीमा दबाब माओवादीमा असन्तुष्टि (भिडियो रिपोर्टसहित)
२० माघ २०७९ काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त गृहमन्त्री आफूहरुलाई दिने नदिने निर्णय गर्न दुई दिनको समयसीमा नै तोकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि थप बढाएको छ ।
तर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म गृहमन्त्री नदिने अडान लिँदै आएका प्रचण्डले तत्काल निर्णय गर्ने सम्भावना भने देखिएको छैन । बरु अनावश्यक दवाव दिएको भन्दै माओवादी केन्द्रमा पनि असन्तुष्टि बढेको छ ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले गृह मन्त्रालय आफ्नो दललाई दिने नदिने बिषयमा निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ४८ घण्टे अल्टीमेटम दियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मात्रै नभएर सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरुले त पूर्वसहमति अनुसार गृह मन्त्रालय स्वतः रास्वपाले नै पाउनुपर्ने र रवी लामिछानेलाई नै गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।
रास्वपाको बैठक चलिरहेकै बेला पनि टेलिफोन गरेर एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेको भन्दै सरकार छाड्ने निर्णय नगर्न आग्रह नै गर्नु भयो । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिंग्देलले पनि रास्वपालाई सरकार नछाड्न आग्रह गर्नु भयो । सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख घटकहरुले लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन दवाव दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल थप अफ्टेरोमा पर्नु भएको छ ।
नागरिकता प्रकरणमा फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेको र राहादानी लगायतका विषय अझै प्रष्ट हुन बाँकी रहेको अवस्थामा लामिछानेलाई गृहमन्त्री नियुक्त गर्दा नैतिक मात्रै नभएर कानुनी प्रश्न आउन सक्नेतर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सचेत देखिनुहुन्छ । बरु कानुनी प्रश्नको किनारा लाग्न बाँकी रहेकै अवस्थामा लामिछानेलाई नै गृहमन्त्री नियुक्त गर्न सत्ता घटकबाटै दबाब सिर्जना गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्रै नभएर माओवादी केन्द्र नै असन्तुष्ट देखिएको छ ।
सरकार गठन हुँदा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीकै दबाबमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन बाध्य हुनु भएको थियो । त्यतिबेला नै लामिछानेको नागरिकता र राहादानीको बिषयमा प्रश्न उठेको थियो । तर अहिले सर्वोच्च अदालतले नै नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गरेसंगै लामिछानेको गृहमन्त्री र सांसद पद गुमेको छ ।
लामिछानेले नागरिकता लिएपछि पार्टी सभापतिमा हतार हतार पुनर्बहाली भएसँगै गृहमन्त्री पदमा पनि पुनर्बहाली भइहाल्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ । तर अहिले पुनः गृहमन्त्री बनाउने कुरा नैतिकतासँग जोडिएर आएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही नैतिक दबाब महसुस गरिरहँदा सत्ता घटकको जबरजस्तीले दोहोरो दबाबमा देखिनु भएको हो । अब भने रास्वपाले दिएको दुई दिने अल्टिमेटम के हुन्छ त्यो प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया