रोकिएन निजी विद्यालयको मनोमानी (भिडियो रिपोर्टसहित)

१६ माघ २०७९ काठमाडौं । काठमाडौंमा ११ सय बढी विद्यालय रहेका छन् । तिमध्ये ७ सय बढी निजी विद्यालय छन् । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि स्थानीय तहको मातहतमा निजी विद्यालयसमेत रहन्छन् ।

काठमाडौंमा रहेका ठूला निजी विद्यालयले नियम विपरित शुल्क असुल्ने गरेका छन् । पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, तिलगंगामा रहेको प्यारागन पब्लिक विद्यालय । यो विद्यालयले विद्यार्थीका अभिभावकबाट मनपरी शुल्क असुल्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

यो हो, काठमाडौंको तिलगंगामा रहेको प्यारागन पब्लिक स्कूल । पूर्वसांसद गीता राणाले सञ्चालन गरेकोे यो विद्यालयले नियम विपरित शुल्क असुलेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट बनेको यो विद्यालयको शुल्क लिन अभिभावकलाई पठाएको यो रसिद हेरौं ।

यो रसिदमा ट्युसन फि, लन्च फिको साथसाथै फाईन भनेर १ हजार २ सय ५० रुपैयाँ शुल्क उल्लेख छ । प्यारागन जस्तै ठूला भनिएका विद्यालयले अनावश्यक शुल्क लिएर अभिभावकको ढाड सेक्ने गरेका छन् । विभिन्न बाहनामा अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी प्यारागनले रकम असुल गर्दा नियमक निकाय मौन छ ।

प्यारागन विद्यालय यो विषयमा बोल्नै चाहदैन । अझ प्यारागन समेत सदस्य रहेको राष्ट्रिय निजि तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन एनप्याब्सन रकम लिनु सामान्य भएको बताउँछ । यो एनप्याब्सन उनै गीता राणा संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ । त्यसैले पनि एनप्याब्सनले प्यारागनको बचाउ गरेको हुनसक्छ । एनप्याब्सनका महासचिव पारसमणि दाहालको यो हल्का जवाफ हेरौं ।

एनप्याब्सनलाई यो कुरालाई सामान्य लागेको छ । तर शिक्षा समन्वय इकाई, काठमाडौं भने ट्युसन शुल्क समयमै नतिरेको भन्दै अभिभावनालाई जरिवाना तिराएको विषयमा बल्ल गम्भीर भएको बताउँछ । के कारवाही हुन्छ त, प्यारागनलाई ?

काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५ को दफा ४१ को उपदफा ९, १० र ११ मा संस्थागत विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिन पाउने शुल्क तोकिएको अधिकारीबाट स्वीकृत गराई निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । शुल्क निर्धारण सम्बन्धमा स्वीकृति दिदाँ तोकिएको अधिकारीले विद्यालयले दिने सुविधाको आधारमा दिने छ भन्ने उल्लेख छ ।

कुनै विद्यालयले यस ऐन विपरीत विद्यार्थीसँग कुनै शुल्क लिएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न लगाउनुपर्ने छ । यस ऐन विपरित शुल्क लिने विद्यालयलाई तोकिएको अधिकारीले एक लाख पच्चिस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । यही ऐन अनुसार हरेक वर्षको पुस मसान्तसम्म विद्यालयले स्थानीयपालिका समक्ष शुल्क प्रस्ताव गर्नुपर्छ र स्थानीय पालिकाले माघ मसान्तसम्म शुल्क निर्धारण गर्छ ।

यही अनुसार विद्यालयले शुल्क लिन पाउँछ । तर, प्यारागन विद्यालयले यो नियमसम्म पालना गरेको देखिदैन । बरु, उल्टै ट्युसन शुल्क समयमै नबुझाएकोभन्दै माघ १५ गते नै जरिवाना बुझाउन उर्दी जारी गरेको छ । त्यति मात्र होइन, शिक्षा ऐन २०२८को ११औँ संशोधन र शिक्षा नियमावलीले समेत विद्यार्थीबाट जरिबाना असुल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, पनि निजि विद्यालयले भने मनोमानी ढंगले विभिन्न बहाना बनाएर अभिभाव र विद्यार्थीहरुलाई ठगिरहेको छ । यस्को नियमन सरकारले गर्नुपर्दैन ?