रवि लामिछाने पुनः रास्वपाको सभापति चयन

१५ माघ २०७९ काठमाडौं । दुई दिनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछानेलाई सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्काएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त नगरेको ठहर गरेसँगै लामिछाने शुक्रबार पार्टी नेतृत्वबाट स्वतः अलग हुनुभएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता पुनःप्राप्त गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले लामिछानेलाई करिब ४८ घण्टापछि पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्काएको हो।

शुक्रबार साँझ यता कार्यवहाक सभापतिका रुपमा डीपी अर्यालले पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको निस्साका आधारमा स्थानीय प्रशासनले २०५० सालमा प्रदान गरेको नम्बर नै राखेर लामिछानेको नागरिकतालाई निरन्तरता दिएको छ।

लामिछानेले आजै निस्क्रिय नागरिकताका आधारमा लिएको पासपोर्ट पनि राहदानी विभागमा बुझाउनु भएको छ। लामिछानेविरुद्ध दोहोरो पासपोर्ट लिएको आरोप पनि छ। शुक्रबारको फैसलासँगै लामिछानेले एकसाथ सांसद, मन्त्री, संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्षको पद गुमाउनु भएको थियो।

संसदीय दलको नेता बन्न भने लामिछानेले पुनः चुनाव जित्नु पर्नेछ। पार्टी नेतृत्वमा फर्किए लगत्तै लामिछानेलाई पुनः उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनाउने तयारी पनि भइरहेको छ। यसबारे सत्ता साझेदार दलसँग पनि छलफल भइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताले बताएका हुन्।

संविधानतः गैर–सांसद व्यक्ति पनि ६ महिना मन्त्री बन्न सक्छन्। ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य बन्न नसके स्वतः पद रिक्त हुन्छ। चितवन–२ मा हुने उप–निर्वाचनबाट पुनः सांसद बन्ने संभावना रहेका कारण लामिछानेलाई फेरि मन्त्री बनाउने तयारी गरिएको हो। यसबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच आज साँझ बालुवाटारमा छलफल भएको थियो।

दुई नेताबीच लामिछानेको पुनरागमनबारे सत्ता साझेदार अन्य दलसँग छलफल गर्ने सहमति भएको बताइएको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली सकारात्मक रहेपनि प्रधानमन्त्री दाहाले भने परिस्थितिको थप मूल्यांकन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको जनाएको छ।

सत्ता साझेदार राप्रपा पनि प्रधानमन्त्रीको धारणा नजिक रहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री दाहाल नयाँ गृहमन्त्री आफ्नो दलबाट बनाउने पक्षमा रहेको तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने संभव भएसम्म लामिछानेलाई नै निरन्तरता दिने नभए गृह मन्त्रालयमा आफ्नै प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अडानमा छ।