आफू अनागरिक भएको रविको प्रतिक्रिया : सामान्य नैतिकताको मर्मअनुसार छ त ? (भिडियो रिपोर्टसहित)

१४ माघ २०७९ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुर्नप्राप्तिको प्रक्रिया पुरा नगरेकाले सांसद बन्न अयोग्य हुने आदेश सुनायो ।

यो आदेशसँगै लामिछानेको सांसद पद, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री र पार्टी सभापति एकसाथ गुमेको छ । गत मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका लामिछाने पुनः सांसद बन्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन, भन्ने विषयमा अहिले धेरैको चासो छ ।

सञ्चारकर्म पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा उदाएका रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पुरा नगरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्नै अयोग्य भएको निश्कर्ष निकालेको छ ।

यो आदेशसँगै शुक्रबार उहाँको चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियत मात्र होइन, त्यसैको जगमा बनेको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री पद पनि गुमाउनुभएको छ । उहाँ दल दर्तासम्बन्धी कानूनबाट पनि पार्टी सभापतिबाट पनि हट्नुभएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै अहिले उहाँले आफुलाई अनागरिक बताउने अवस्थामा पुग्नुभयो । तर, के लामिछाने अनागरिक नै हुने हो त ? कानूनका जानकार भने लामिछाने नेपाली भएकाले विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित नागरिकता पुर्नप्राप्तिको प्रक्रियामा गए नेपालको कानूनले उहाँलाई नागरिकता प्रमाण पत्र दिन कुनै बाधा नपर्ने बताउँछन् ।

लामिछानेले नागरिकताको पुर्नप्राप्तिका लागि नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नागरिकता नियमावली ११ बमोजिम निवेदन दिन सक्नुहुनेछ । ऐन अनुसार नेपाल आइ बसोबास गरेको र विदेशी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएर नेपालको नागरिकता पुर्नप्राप्ति गर्न सकिन्छ । यसैआधारमा लामिछानेले नेपाली नागरिकता लिन पाउनुहुनेछ ।

नेपाली नागरिकता पाएपछि पुनः निर्वाचनमा भाग लिएर सांसद र मन्त्री बन्न बाटो खुल्नेछ । तर, यहाँ लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी सवाल मात्र होइन, यही नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली राहदानी लिएको विषय बाहिर आएको छ । सर्वोच्च अदालतमै बहसका क्रममा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र लामिछानेकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद गौतमबीच सवाल–जवाफ भएको थियो ।

त्यसक्रममा न्यायाधीश खतिवडाले रविले सन् २०१४ मा अमेरिकी नागरिकता लिएको र सन् २०१८ मा त्यहाँको नागरिकता त्यागेकोमा कुनै विवाद नभएको बताउँदै तर सन् २०१५ मै नेपाली राहदानी लिन कसरी सम्भव भयो भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो । अर्थात अमेरिकी नागरिकता त्याग्नुअघि नै नेपाली राहदानी लिएको देखिएको छ । त्यसमा लामिछानेकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गौतमले राहदानीको मुद्दा नभएको जिकिर गर्नुभएको थियो । अदालतको आदेशमा उहाँको राहदानीबारे प्रश्न नउठाएपनि नेपाली राहदानीबारे छानविन गर्न बाटो खुलेको छ ।

दोहोरो नागरिकता र राहदानीको विषयमा दोषि ठहरिएमा भने लामिछानेका लागि उपनिर्वाचनको ढोका पनि बन्द हुनसक्छ । अवैध नागरिकताका आधारमा राहदानी बनाउको अभियोगमा उहाँमाथि २ देखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म जेल सजाय वा दुवै सजाय हुनसक्छ । लामिछानेले राहदानी बनाउन प्रयोग गरेको नागरिकता अवैध पुष्टि भइसकेकाले सो आधारमा प्राप्त राहदानीको विषयमा लामिछाने तानिन सक्नुहुन्छ ।